सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र   मराठी | English  
सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र  मराठी | English  
 ब्रेकिंग न्यूज:
  • इराण-इस्रायल संघर्षाचा भारतावर परिणाम; इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘ECA’ कायदा लागू केला
  • महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘Come Early, Go Early’ योजना; सुनेत्रा पवारांची विधिमंडळात मोठी घोषणा
  • गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे पुण्यातील हॉटेल बंद होण्याची शक्यता; नोकरदार, विद्यार्थी अन् नागरिकांची तारांबळ
  • ज्याची भीती होती, तेच झालं...इराण आणि अमेरिका-इस्त्रायल युद्धाच्या झळा मुंबईपर्यंत पोहोचल्या; आज 20 टक्के हॉटेल्स बंद!
  • विश्वविजेत्या टीम इंडियाचा मुंबईत पुन्हा भव्य रोड शो; तारीखही आली समोर, BCCI लवकरच अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता
 विश्लेषण

महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘Come Early, Go Early’ योजना; सुनेत्रा पवारांची विधिमंडळात मोठी घोषणा

डिजिटल पुणे    10-03-2026 17:42:27

मुंबई : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली. विधिमंडळातील आपल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “Come Early, Go Early” ही प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

या निर्णयानुसार, मुंबई महानगर क्षेत्रातील सरकारी कार्यालयांमध्ये कार्यरत महिला कर्मचारी सकाळी 9.15 वाजता कार्यालयात उपस्थित झाल्यास त्यांना संध्याकाळी अर्धा तास लवकर कार्यालयातून जाण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. कामकाज आणि कुटुंबीय जबाबदाऱ्या यामध्ये संतुलन साधण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.

महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात अनेक सदस्यांनी महिलांविषयी आपले विचार मांडले आणि काही सकारात्मक सूचना देखील दिल्या. पुरुष सदस्यांनीही महिलांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता दाखवली, असे नमूद करत पवार यांनी महिला सक्षमीकरणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा देखील उल्लेख केला. लाडकी बहीण, लेक लाडकी आणि अन्नपूर्णा यांसारख्या योजनांद्वारे महिलांना आर्थिक व सामाजिक बळ देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ऑनलाईन व्यवहारांमधून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्याबाबतही सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहिती त्यांनी दिली.याशिवाय राज्यातील १७ हजार अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, भाषणादरम्यान पवार यांनी राज्यातील साखर उद्योग आणि कारखान्यांच्या अडचणींचाही मुद्दा उपस्थित केला. साखरेचा किमान आधारभूत दर (MSP) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, असे त्यांनी सांगितले. तसेच इथेनॉल धोरणाबाबतही कारखान्यांच्या हिताचा विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.महिलांच्या कामकाजातील सुलभतेसाठी घेतलेला हा निर्णय राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.


 Give Feedback



 जाहिराती