मुंबई : राज्यातील दुग्ध संकलन केंद्रांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘चिलर्स’च्या वीजदरात कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या (एमईआरसी) नव्या आदेशानुसार, हे सुधारित दर १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहेत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात सांगितले.राज्य वीज नियामक आयोगाने दुग्ध प्रक्रिया उद्योगासाठी एकसमान वीज दर लागू करण्याबाबत आमदार अनिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपल्याकडे सौर ऊर्जा उपलब्ध आहे. सौर ऊर्जेच्या उपलब्धतेमुळे सौर कालावधीत वीज खरेदी दरात सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही सवलत देताना इतर कालावधीतील दरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाकडून विशेष सवलत घेऊन दुग्ध संकलन केंद्रांच्या मागणीनुसार स्वतंत्र श्रेणी निश्चित करण्यात आली असून १ जुलै २०२६ पासून ते लागू होणार आहेत. यापूर्वी  दरांमध्ये बदल झाले आहेत. लघुदाब वाणिज्य दर हा प्रति युनिट १६.५५ रुपयांवरून ७.३१ रुपये, उच्चदाब वाणिज्य दर हा  प्रति युनिट १३.८१ रुपयांवरून ९.०६ रुपये. इतका कमी दर दिलेला आहे याचा फायदा शेतक-यांना होणार आहे असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “सौर तासांमध्ये निर्माण होणारी वीज साठवून ती चोवीस तास कशी वापरता येईल, यादृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. बॅटरी स्टोरेजच्या माध्यमातून ही वीज ग्रीडसाठी देखील उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. भविष्यात कोल्ड स्टोरेजसाठी वीजदर कमी करणे आणि सौर ऊर्जेवर आधारित ‘हायब्रिड कोल्ड स्टोरेज’ उभारण्याबाबतही शासन स्तरावर प्रयत्न करून यासंदर्भात निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी ही शासनाची धोरणात्मक योजना आहे या योजनेत ४००० मेगावॅटचे काम पूर्ण झाले आहे. यातून सध्या ८ लाख शेतक-यांना  निरंतर वीज देत आहोत या वर्षाच्या अखेरीर्यंत अतिरिक्त १० हजार मेगावॅटचे काम पूर्ण होईल ७५ टक्के शेतक-यांना आपण दिवसा वीज देऊ शकू. मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजनेची खूप लोकप्रियता आहे. या योजनेची दखल आता जागतिक स्तरावर घेतली जात आहे. ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ने (आयएसए) महाराष्ट्राच्या या योजनेला ‘फ्लॅगशिप योजना’ म्हणून मान्यता दिली असून, या कार्यासाठी राज्याला सात ते आठ आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने देखील इतर राज्यांना महाराष्ट्राच्या या मॉडेलचे अनुकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा १० तास अखंडित वीज पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. या योजनेचा पुढचा टप्पा म्हणून आता ‘बॅटरी स्टोरेज’वर भर दिला जाणार आहे असेही ते म्हणाले.या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

मेळघाटातील दुर्गम गावांना सोलर मायक्रो ग्रीडद्वारे वीज पुरवठा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 मेळघाटातील दुर्गम गावांना वीज पुरवठा करण्यासाठी शासनाने सोलर मायक्रो ग्रीडचा पर्याय स्वीकारला आहे. या पद्धतीत प्रत्येक घराला स्वतंत्र सोलर प्रणाली देण्याऐवजी गावात मोठ्या क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारून त्याची मायक्रो ग्रीड तयार केली जाणार आहे. बॅटरी स्टोरेजच्या साहाय्याने तयार होणारी वीज गावातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील मेळघाट परिसरातील गावांमध्ये वीज पुरवठा व अन्य  सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभेत सदस्य सुलभा खोडके यांनी उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील आणि दिलीप वळसे-पाटील यांनी सहभाग घेतला.या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मेळघाटातील अनेक गावे घनदाट अभयारण्य क्षेत्रात असल्यामुळे पारंपरिक ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा करणे शक्य झालेले नाही. वनविभागाकडून परवानगी मिळत नसल्याने या भागात अनेक वेळा प्रयत्न करूनही वीज जोडणी करता आली नाही.

२०१७ मध्ये या समस्येवर तोडगा म्हणून प्रत्येक घराला स्वतंत्र सौर ऊर्जा प्रणाली देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०१८ मध्ये ‘सौभाग्य’ योजनेअंतर्गत अनेक घरांना ऑफ-ग्रीड सोलर प्रणाली देऊन गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. मात्र दुर्गम भागामुळे वार्षिक देखभाल करार (एएमसी) प्रभावीपणे राबविणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे अनेक सौर यंत्रणा बंद पडल्या किंवा निकामी झाल्या आणि काही गावांमध्ये पुन्हा अंधाराचे वातावरण निर्माण झाले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आता सोलर मायक्रो ग्रीडद्वारे वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे.

या योजनेंतर्गत दोन गावांमध्ये सोलर मायक्रो ग्रीडचे काम पूर्ण झाले आहे. पाच गावांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला असून त्यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. चार गावांसाठी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित गावांसाठी सुमारे २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.या परिसरातील रस्ते सुविधांबाबतही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सहा गावांमध्ये रस्ते उपलब्ध असले तरी चार गावांमध्ये खडीकरण व दुरुस्तीची आवश्यकता असून ते काम प्राधान्याने हाती घेतले जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

धुळे शिष्यवृत्ती प्रकरणात गुन्हा नाही; पोलिसांचा ‘बी-समरी’ करण्याचा  निर्णय – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 धुळे जिल्ह्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला असला, तरी चौकशीअंती यात कोणताही गुन्हा घडलेला नसल्याचे पोलिसांचे मत असून या प्रकरणात ‘बी-समरी’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

धुळे जिल्ह्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या निधीबाबत सदस्य अमित साटम यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य नितीन राऊत, हरिष पिंपळे यांनीही सहभाग घेतला.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या प्रकरणात शिष्यवृत्तीचे पैसे कोणाच्याही वैयक्तिक खात्यात घेऊन खर्च करण्यात आलेले नाहीत. संबंधित निधी भिंत बांधकामासारख्या कामासाठी वापरण्याचा अधिकार संस्थेकडे होता. मात्र नियमांनुसार हा खर्च मुख्याध्यापकांच्या खात्यातून होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात पैसे संस्थेच्या खात्यात घेऊन त्यातून खर्च करण्यात आला. त्यामुळे ही केवळ प्रक्रियात्मक अनियमितता (प्रोसिजरल लॅप्स) ठरते.

पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत निधीचा अपहार झाल्याचे आढळून आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.  या प्रकरणात पैशांचा अपहार झालेला नसल्याने पोलिसांनी ‘बी-समरी’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र प्रक्रियात्मक अनियमिततेबाबत आवश्यक ती प्रशासकीय चौकशी करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

७.५ एचपीच्या मर्यादेत वीज वापर आणल्यास शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा लाभ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना ही केवळ ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत वीज वापर करणाऱ्यांसाठी लागू आहे. शेतकरी ग्राहकांनी आवश्यक उपाययोजना करून वीज वापर ७.५ हॉर्सपॉवरच्या आत आणल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील कृषी पंपधारक शेतकरी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेपासून वंचित राहत असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.

शिराळा (जि.सांगली) येथील काही शेतकऱ्यांनी वीज वापर जास्त दाखविल्याची तक्रार केली होती. या प्रकरणी ५२ वीज जोडण्यांची स्थळ तपासणी करण्यात आली. या चौकशीत संबंधित शेतकऱ्यांना दिलेली वीज बिले योग्य असून त्यांचा प्रत्यक्ष वीज वापर अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. सध्या या ग्राहकांसाठी स्वतंत्र विशेष दर लागू असून तो सर्वसाधारण दरापेक्षा वेगळा आहे. तरीही संबंधित ग्राहकांना आणखी काही दिलासा देता येऊ शकतो का, याबाबत शासन सकारात्मकपणे विचार करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. कृषी पंपांचे वर्गीकरण हे महावितरणकडून नव्हे तर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग कडून निश्चित केले जाते. यासंदर्भात शेतीसाठी स्वतंत्र वर्गीकरणाचा मुद्दा आयोगासमोर मांडण्यात आला होता; मात्र त्यास मान्यता मिळालेली नाही. तरीही यामध्ये शेतकऱ्यांना काही दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

सोशल मीडियावरील बदनामीला आळा घालण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांची होणारी बदनामी आणि सायबर छळवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासात सांगितले.विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी राज्यातील सायबर सुरक्षेबाबत प्रश्न विचारला होता.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ (अ) सारख्या तरतुदीमध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने बदल केले आहेत. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखून, सध्याच्या परिस्थितीत गुन्हेगारांवर वचक बसवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यात यंईल. समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना सायबर गुन्ह्यांचा सामना करावा लागत असला, तरी महिलांना होणारा त्रास विशेषतः गंभीर आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी कायद्यात ठोस तरतुदी सुचवण्याचे निर्देश समितीला देण्यात येतील. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

.