पुणे : सध्या जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या युद्धसदृश परिस्थितीचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकीय आणि आर्थिक घडामोडींमुळे भारतावरही विविध प्रकारचा आर्थिक दबाव निर्माण होत असल्याची चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वसामान्य नागरिक, लघुउद्योजक, कष्टकरी वर्ग आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे मोठ्या अडचणीत सापडलेली दिसत आहेत. मात्र या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारकडून स्पष्ट आणि प्रभावी धोरण समोर येत नसल्याने समाजात मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही काळात देशातील अनेक लघु व मध्यम उद्योग आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वाढती महागाई, कच्च्या मालाचे वाढलेले दर, वाहतूक खर्च आणि इंधन दरवाढ यामुळे अनेक उद्योगधंदे बंद पडण्याच्या स्थितीत आले आहेत. हॉटेल व्यवसाय, सेवा क्षेत्र आणि लहान व्यावसायिकांना याचा मोठा फटका बसत आहे. अनेक ठिकाणी दुकाने आणि व्यवसाय बंद होत असून हजारो कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. बेरोजगारी वाढल्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांवर आर्थिक संकट अधिक गडद होत आहे.
दरम्यान पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढला असून त्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवरही होत आहे. पेट्रोलचे दर गगनाला भिडले असताना घरगुती गॅसच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याचेही नागरिक सांगत आहेत. गॅस मिळवण्यासाठी नागरिकांना पहाटेपासूनच लांबलचक रांगा लावाव्या लागत आहेत. महिला, वृद्ध नागरिक आणि कष्टकरी वर्ग तासन्तास उन्हात उभे राहून गॅसची प्रतीक्षा करत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसत आहे.
उन्हाळ्याचे तापमान दिवसेंदिवस वाढत असताना देखील अनेक गॅस एजन्सीकडून ग्राहकांसाठी बसण्याची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा किंवा सावलीची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. सकाळपासून अन्न-पाण्याविना नागरिक रांगेत उभे राहत असल्याने त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. विशेषतः महिलां, वृद्ध नागरिक आणि लहान मुलांसह आलेल्या कुटुंबांना या परिस्थितीचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ग्राहक सेवा देणाऱ्या एजन्सींनी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही त्यांची जबाबदारी असताना त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
याचबरोबर देशात महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योगधंद्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी अनेकदा समाजात जाती-पाती आणि धर्माच्या मुद्द्यांवर राजकारण अधिक वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असलेल्या मूलभूत प्रश्नांकडे सरकार आणि प्रशासनाचे पुरेसे लक्ष जात नसल्याची भावना समाजात निर्माण झाली आहे.
आज सर्वसामान्य नागरिकांना रोजगार, स्वस्त दरात इंधन व गॅस, चांगल्या शिक्षणाच्या सुविधा, उद्योगधंद्यांसाठी अनुकूल वातावरण आणि जीवनावश्यक वस्तू परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणे ही अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत या सर्व क्षेत्रांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाल्याने सामान्य नागरिक अधिक अडचणीत आले आहेत.
सरकारने या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहून महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, गॅस आणि इंधनाचा पुरवठा सुरळीत करावा, उद्योगधंद्यांना आधार देणारी धोरणे तयार करावीत आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच गॅस एजन्सींनी ग्राहकांसाठी बसण्याची सोय, पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी समाजातून होत आहे.
जर सरकारने तातडीने या प्रश्नांकडे लक्ष दिले नाही तर सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक कठीण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन सरकारने ठोस आणि प्रभावी निर्णय घ्यावेत, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत कांबळे यांनी व्यक्त केले आहे.
