मुंबई : इराण-इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात इंधन पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त होत असताना महाराष्ट्र सरकारने घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी गॅसचा पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. गॅस सिलिंडरचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विशेष समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी संबंधित यंत्रणांना गॅस पुरवठ्यावर सतत लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. नागरिकांना घरगुती गॅस उपलब्धतेबाबत कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी ग्वाहीही विभागाकडून देण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात मागील सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात एलपीजी उपलब्ध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जिल्हास्तरावर विशेष समित्या

गॅस पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. या समित्यांमध्ये पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच सरकारी तेल कंपन्यांचे अधिकारी सहभागी असतील. दररोज परिस्थितीचा आढावा घेणे, पुरवठ्यावर देखरेख ठेवणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही या समित्यांची जबाबदारी असेल.मुंबई-ठाणे रेशनिंग क्षेत्रात नियंत्रक (रेशनिंग) यांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र समिती कार्यरत राहणार असून पोलीस उपआयुक्त आणि उपनियंत्रक यांचाही त्यात समावेश असेल.

पर्यायी इंधनाचा विचार

गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याच्या शक्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यात कोळसा किंवा रॉकेलसारख्या पर्यायांचा विचार केला जाणार असला तरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन बंधनकारक असेल. तसेच हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांशी चर्चा करून पर्यायी इंधन वापरास प्रोत्साहन देण्याचेही सांगितले आहे.

अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य

रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा-महाविद्यालयांच्या मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि आश्रमशाळा यांसारख्या संस्थांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा संस्थांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांना आवश्यक तेवढा गॅस उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

अफवांवर कारवाई

गॅस तुटवड्याच्या अफवा पसरू नयेत यासाठी रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन आणि मुद्रित माध्यमांतून नियमित माहिती दिली जाणार आहे. सोशल मीडियावर खोटी माहिती पसरवणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे. तसेच राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करून तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे.

सिलिंडर वाहतुकीला पोलिस संरक्षण

एलपीजी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आणि गॅस एजन्सींना आवश्यकतेनुसार पोलिस सुरक्षा देण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासन आणि तेल कंपन्यांनी दररोज साठ्याची माहिती राज्य नियंत्रण कक्षाला देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्यात एलपीजीचा तुटवडा नाही

राज्यात दररोज सुमारे ९ हजार मेट्रिक टन एलपीजीची मागणी असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरीतील उत्पादन वाढवून ते ११ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.तसेच पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG), पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन शासनाने केले आहे.