मुंबई :महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) १५० दिवसाच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणत डिजिटल परिवर्तनाचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांमुळे विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता, वेग आणि उत्तरदायित्व वाढले असून नागरिकांना थेट आणि जलद सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, या कालावधीत ९९ टक्के तक्रारींचे यशस्वी निराकरण करण्यात विभागाला यश आले असून, हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे द्योतक मानले जात आहे.

राज्य शासनाच्या १५० दिवस ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उल्लेखनीय कामगिरी करत १८६.७५ गुण मिळवित सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभागात राज्यात प्रथम स्थान पटकाविले आहे. या यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर आणि विद्यमान अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांचा प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.

विभागाच्या या व्यापक परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू ठरलेला घटक म्हणजे विभागाचे अद्ययावत आणि नागरिकाभिमुख संकेतस्थळ. १९९५ साली सुरू झालेले संकेतस्थळ आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पूर्णपणे नव्याने विकसित करण्यात आले आहे. एस३डब्ल्यूएएएस (सिक्युअर स्केलेबल अँड सुगम्य वेबसाईट ॲज अ सर्व्हिस) या प्रणालीवर आधारित हे संकेतस्थळ अधिक सुरक्षित, वापरण्यास सुलभ आणि सर्वसमावेशक आहे. संकेतस्थळावर डब्ल्यूसीएजी २.२ आयएएपी प्रमाणित सुलभता साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामध्ये अक्षरांचा आकार बदलणे, उच्च कॉन्ट्रास्ट मोड, टेक्स्ट-टू-स्पीच सुविधा, आवाजावर आधारित शोध आणि बहुभाषिक भाषांतर यांसारख्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही सहजपणे माहिती मिळू लागली आहे.

संकेतस्थळाच्या वापरात झालेली वाढ ही या बदलाची साक्ष देते. संकेतस्थळ सुरू झाल्यापासून लाखो नागरिकांनी त्याचा वापर केला असून, पहिल्या ३० दिवसातच दहा लाखांहून अधिक सक्रिय वापरकर्ते नोंदवले गेले आहेत. सरासरी सहा मिनिटांपेक्षा जास्त कालावधी वापरकर्ते संकेतस्थळावर घालवत असल्याने माहितीची उपयुक्तता आणि सुलभता स्पष्ट होते. तसेच, ‘बाउन्स रेट’ कमी असल्याने वापरकर्ते दीर्घकाळ संकेतस्थळावर टिकून राहत असल्याचे दिसून येते.

‘आपले सरकार’ पोर्टलशी एकत्रीकरण हा विभागाच्या कामकाजातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित केलेल्या आठही सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आल्या असून, नागरिकांना आता अर्ज, मंजुरी, प्रमाणपत्रे यासाठी कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. या प्रक्रियेमुळे सेवा वितरणाचा कालावधी लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे. पूर्वी सरासरी ३२ दिवस लागणारी प्रक्रिया आता केवळ २० दिवसांत पूर्ण होत आहे. याचबरोबर सेवास्तर पालनातही मोठी सुधारणा झाली असून ते ९० टक्क्यांवरून १३८ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

तक्रार निवारण प्रणालीत झालेली सुधारणा ही या मोहिमेची सर्वात मोठी यशोगाथा ठरते. दैनंदिन देखरेख, संरचित आढावे आणि वेळेवर तक्रारींचे निवारण यामुळे तक्रार निवारणाचे प्रमाण ८० टक्क्यांवरून ९९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. एस्कलेशनचे प्रमाण १२ टक्क्यांवरून केवळ ०.०९ टक्क्यांपर्यंत घटले आहे, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे. सार्वजनिक विभागाने १,२४८ तक्रारींचे विश्लेषण करून त्यातील सुमारे ३९.५ टक्के तक्रारी रस्त्यांच्या देखभाल आणि गुणवत्तेशी संबंधित असल्याचे ओळखले. या विश्लेषणाच्या आधारे आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात आल्या असून, विशेषतः पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत कामकाजातही डिजिटल प्रणालींचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला आहे. ई-ऑफिस प्रणालीमुळे सर्व अधिकारी डिजिटल पद्धतीने काम करत असून, फाईल हालचालीचे रिअल-टाइम निरीक्षण शक्य झाले आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रियेला गती मिळाली असून विलंबात लक्षणीय घट झाली आहे. गव्हर्नमेंट प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग (जीपीआर) च्या माध्यमातून ६४३ प्रक्रियांचे विश्लेषण करून कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. फाईल प्रक्रियेतील टप्प्यांची संख्या कमी करून कामकाज अधिक परिणामकारक करण्यात आले आहे.

डॅशबोर्ड आणि डेटा अॅनालिटिक्स प्रणालीमुळे विभागाच्या कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले आहे. सर्व लोकसेवा हक्क अधिनियमातील सेवा एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, त्याद्वारे सेवा वितरणाचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि भविष्यातील अंदाज बांधणे शक्य झाले आहे. मुख्यमंत्री डॅशबोर्डशी एकत्रीकरण केल्यामुळे वरिष्ठ स्तरावरून देखरेख अधिक सक्षम झाली आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढले आहे.

नागरिकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी व्हॉटसअप आणि चॅटबॉटचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. पीडब्ल्यूडी चॅटबॉटद्वारे नागरिकांना सेवा, अर्ज प्रक्रिया, तक्रार निवारण याबाबत मार्गदर्शन मिळते. तसेच, व्हॉटसअप ब्रॉडकास्टिंगद्वारे हजारो नागरिकांना सेवांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या माध्यमातून नागरिकांचा सहभाग वाढून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख बनले आहे.

तंत्रज्ञानाच्या वापरात विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही प्रभावी अवलंब केला आहे. ‘पॉव्होलगार्ड’ या एआय-आधारित प्रणालीद्वारे रस्त्यांवरील खड्ड्यांची ओळख करून त्यांची तातडीने दुरुस्ती केली जाते. GPS तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने खड्ड्यांचे अचूक स्थान नोंदवले जाते आणि दुरुस्ती झाल्यानंतर त्याची पडताळणीही केली जाते. यामुळे रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारून अपघातांची शक्यता कमी झाली आहे.

याशिवाय, विभागाने जेनएआय प्लॅटफॉर्मचा वापर करून धोरणनिर्मिती आणि विश्लेषणातही नवोन्मेष केला आहे. ड्रोन धोरण, रस्ता आखणी आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधी उभारणी यासारख्या विषयांवर एआयच्या मदतीने अभ्यास करण्यात आला आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अधिक अचूकता आणि वेग आला आहे.

जीआयएस आणि ‘पीएम गती शक्ती’ पोर्टलच्या माध्यमातून प्रकल्प नियोजन अधिक शास्त्रीय पद्धतीने केले जात आहे. नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग प्रकल्पात विविध स्तरांवरील माहितीचा वापर करून जंगल क्षेत्र, वन्यजीव मार्ग आणि खनिज क्षेत्र यांचे अचूक विश्लेषण करण्यात आले. परिणामी, सुमारे २७ हेक्टर जंगल वाचवण्यात यश आले आहे, जे पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.

वृक्षलागवड उपक्रमातही विभागाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला आहे. ‘ट्री ॲप’च्या माध्यमातून ८ लाखांहून अधिक झाडांची नोंद आणि देखरेख करण्यात आली आहे. जीपीएस आणि छायाचित्रांच्या साहाय्याने झाडांची स्थिती तपासली जाते आणि त्याच्या वाढीवर लक्ष ठेवले जाते. यामुळे पर्यावरणपूरक विकासाला चालना मिळाली आहे.या सर्व उपक्रमांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढवली नाही, तर नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा दर्जाही उंचावला आहे. या डिजिटल परिवर्तनामुळे नागरिकांचा शासनावरचा विश्वास अधिक दृढ झाला असून, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासनाची पायाभरणी झाली आहे.

एकूणच, १५० दिवस ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यातील इतर विभागांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे. भविष्यातही अशाच प्रकारे तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

“सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेल्या १५० दिवसांत राबविलेल्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा उपक्रमांमुळे प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि दर्जेदार सेवा देणे हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट असून, त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे. तक्रार निवारणात ९९ टक्के यश, सेवा वितरणातील वेग आणि डिजिटल प्रणालींचा व्यापक वापर यामुळे नागरिकांचा शासनावर विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. पुढील काळातही ‘नागरिक प्रथम’ या तत्त्वावर काम करत विभागाला अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख बनविण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.” – शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन

“या १५० दिवस ई गव्हर्नन्स उपक्रमात आम्ही केवळ तांत्रिक बदल केले नाहीत, तर कार्यपद्धतीतही मूलभूत सुधारणा केल्या आहेत. ई ऑफिस, आपले सरकार पोर्टल, एआय-आधारित प्रणाली आणि डेटा अॅनालिटिक्स यांचा समन्वय साधत सेवा वितरण अधिक कार्यक्षम करण्यात आले आहे. दैनंदिन देखरेख, संरचित आढावे आणि प्रक्रियेचे सुलभीकरण यामुळे निर्णय प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. या उपक्रमांमुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि परिणामकारक झाले असून, नागरिकांना त्याचा थेट लाभ होत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा अजित पवार तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली १५० दिवसांच्या ई गव्हर्नन्स उपक्रमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने डिजिटल परिवर्तन प्रभावीपणे राबवले आहे.