मुंबई : जागतिक स्तरावर इराण-अमेरिका तणाव वाढल्यामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने गॅस टंचाई टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यात सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) नेटवर्कचा विस्तार वेगाने करण्यासाठी शासनाने विशेष आदेश जारी केले आहेत.

या निर्णयानुसार, पाइपलाइन टाकण्यासाठी विविध शासकीय विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या परवानग्या आता आपोआप मंजूर मानल्या जाणार आहेत. तसेच, नवीन अर्जांवर केवळ 24 तासांत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी रस्ते खोदकामानंतर पूर्ववत करण्याचे शुल्कही माफ करण्यात आले आहे.

गॅस पाइपलाइनचे काम अखंड सुरू राहावे यासाठी संबंधित कंपन्यांना 24 तास काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या कामांसाठी अग्निशमन दल किंवा वाहतूक पोलिसांकडून वेगळी परवानगी (NOC) घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

शासनाने PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) ला पाणी आणि वीजप्रमाणे अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित केले आहे. हॉटेल्स, शाळा, रुग्णालये, वसतिगृह आणि कम्युनिटी किचन यांना कमर्शियल दराने मर्यादित पुरवठा केला जाणार असून, घरगुती वापराला प्राधान्य दिले जाईल.ज्या भागांमध्ये CGD नेटवर्क उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी नागरिक आणि व्यावसायिकांना केवळ रेशनिंग दुकानामार्फत अर्ज करून सुमारे तीन महिन्यांत PNG कनेक्शन मिळू शकणार आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नागरी पुरवठा विभागाच्या संचालकांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. शासनाचा हा निर्णय 30 जून 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे.