मुंबई : राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२५ अंतर्गत विविध घटकांना प्रोत्साहनपर निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
या निर्णयानुसार राज्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक उपक्रमांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. बेस्ट (मुंबई), नागपूर महानगरपालिका (NMT), पुणे महानगरपालिका (PMPL), कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMT) आणि ठाणे महानगरपालिका (TMT) या सहा उपक्रमांना मिळून ₹४.५५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यामुळे शहरांमध्ये सार्वजनिक ई-वाहतूक अधिक सक्षम होणार आहे. ई-वाहनांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. यात बजाज ऑटो लि., महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लि. आणि Euler मोटर्स प्रा. लि. यांना तीन चाकी वाहनांसाठी एकूण ₹२.५१ कोटींहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
याशिवाय, अथर एनर्जी प्रा.लि., टीव्हीएस मोटर कंपनी, चेतक टेक्नॉलॉजी आणि इतर कंपन्यांना ई-दुचाकी व ई-तीनचाकी वाहनांसाठी एकूण ₹४.४५ कोटींपेक्षा अधिक प्रोत्साहन रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे.तसेच सन. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ई-वाहन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून, प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगित
