मुंबई  : राज्यातील नागरिकांना महसूल सेवा सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान राज्यभर प्रभावीपणे राबविले जावे. या अभियानांतर्गत आयोजित केल्या जाणाऱ्या शिबिरांमध्ये जनसामान्यांची महत्वपूर्ण कामे करण्यास प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यस्तरीय समितीच्या आढावा बैठकीदरम्यान दिले.

मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस राज्यमंत्री योगेश कदम, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, संबंधित अधिकारी आणि आमदार उपस्थित होते. दि. ७ आणि १४ मार्च रोजी पार पडलेल्या या अभियानाचा पहिला टप्पा यशस्वी झाला असून, याद्वारे लाखो नागरिकांची प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्यात आली आहेत. महसूल विभागाशी संबंधित लोकांची केवळ किरकोळ स्वरूपाची नव्हे तर महत्वाच्या कामांचाही प्राधान्याने निपटारा होईल, यादृष्टीने शिबिरांचे नियोजन करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानांतर्गत राज्यभर शिबिरांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याचा सविस्तर आढावा घेताना महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, या अभियानाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये शासनाविषयी विश्वास निर्माण होण्यास मदत होत आहे.  हे अभियान म्हणजे केवळ प्रशासकीय उपक्रम नसून नागरिकांच्या विश्वासाशी निगडित आहे. त्यामुळे संपूर्ण महसूल यंत्रणेने हे अभियान गांभीर्याने घ्यावे, शिबिरांचे नियोजन आणि सामान्य नागरिकांची कामे प्राधान्याने करावीत. शेतकऱ्यांपासून थेट शहरी नागरिकांपर्यंत महसूल सेवा अधिक तत्पर आणि वेगवान झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये रुजावी, या दृष्टीने प्रत्येक शिबीर पार पाडले जावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

लाखो नागरिकांना तत्काळ दिलासा

गावपातळीवर आयोजित राजस्व शिबिरांमध्ये  एक खिडकी व्यवस्थेअंतर्गत नागरिकांच्या ५७,१५२ अर्जांचा त्वरीत निपटारा करण्यात आला. यामध्ये ४४,७७६ फेरफार प्रकरणे निकाली करून जमिनीच्या मालकीच्या नोंदी अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर १७,४१४ सातबारा दुरुस्तीसाठी स्वीकारलेले अर्जदेखील त्वरीत निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.

डिजिटल सातबारा आणि इतर प्रमाणपत्रे

अभियानात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत १,९०,१६२ डिजिटल सातबारा, १,२२,७३९ आठ‑अ उतारे आणि २,४६,४५३ प्रमाणपत्रे नागरिकांना वाटप करण्यात आली. यामुळे नागरिकांना संबंधित कार्यालयात जाऊन वेळ खर्ची घालावा लागला नाही. ऑनलाइन‑डिजिटल दस्तऐवज तत्काळ मिळू शकले. भूसंपादन प्रकरणे आणि अकृषक परवानगीच्या अनुक्रमे २,६९९ आणि १,०४७ प्रकरणांमध्ये कमी‑जास्त पत्रकांची तयारी करून गाव दप्तर अद्ययावत करण्यात आले असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

अभियानाच्या प्रगतीचा जिल्हानिहाय आढावा

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी अभियानाच्या प्रगतीचा जिल्हानिहाय आढावादेखील घेतला. शिबिरांमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक अर्जावर ठराविक वेळेत निर्णय घ्यावा. तसेच नागरिकांना अनावश्यक त्रास होऊ नये, याची विशेष दक्षता घेण्याचे  निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच लोकांपर्यंत या शिबिरांची माहिती पोहोचावी यासाठी व्यापक जनजागृती करावी. शिबिरांमध्ये जमिनीच्या नोंदी, फेरफार, वारस नोंद आणि इतर प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यावर यंत्रणेने विशेष भर द्यावा, असे निर्देशही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.