मुंबई :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (7 एप्रिल) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत प्रशासन गतिमान करण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याशिवाय, महावितरणची  आर्थिक पुनर्रचना होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार भांडवली बाजारात सरकारी रोखे आणणार आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होईल.  विशेषतः महावितरणच्या आर्थिक पुनर्रचनेसोबतच AI आणि डिजिटल गव्हर्नन्सला गती देण्यावर भर देण्यात आला.

महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे:

* रिमोट सेन्सिंग सेंटरला कंपनीचा दर्जा:

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरला आता सोसायटीऐवजी कंपनी स्वरूप देण्यात येणार आहे. यामुळे नगररचना, जलसंधारण, भूजल व्यवस्थापन, खाण अभ्यास आणि ई-पंचनामा यांसारख्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

* महाजिओटेक कंपनीची स्थापना:

भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. यामुळे संशोधन, नवोन्मेष आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांना चालना मिळेल.

* महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना:

महावितरणच्या 32,679 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी शासन हमीसह भांडवली बाजारातून रोखे उभारले जाणार आहेत. कृषी वीज वितरण विभाग वेगळा करण्याचाही निर्णय घेतला असून, कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

* प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमाला मंजुरी:

आपत्ती व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यासाठी नव्या कार्यक्रमास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी जागतिक बँकेकडून 165 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. नागरिकांना गृहकर्ज, MSME कर्ज सवलती आणि विमा संरक्षण मिळणार आहे.

* पूरनियंत्रणासाठी विशेष उपाययोजना:

कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी आणि कृष्णा खोऱ्यातील पूरस्थिती कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आणि पाणी निचरा प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.

या निर्णयांमुळे राज्यातील प्रशासन अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि जलद होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.