पुणे:  शहर फेरीवाला समितीच्या बैठकीत पथारी, हातगाडी व स्टॉल व्यवसायिकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शहरातील अधिकृत परवानाधारक व्यावसायिकांना न्याय मिळावा, प्रशासन व व्यावसायिक यांच्यात समन्वय राहावा तसेच पथ विक्रेता धोरणाची अंमलबजावणी न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीने व्हावी या उद्देशाने बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, प्रमाणपत्र नूतनीकरण, फेरीवाला क्षेत्र निश्चिती, मेट्रो प्रकल्प बाधित फेरीवाल्यांना पर्यायी जागा, चुकीची अतिक्रमण विरोधी कारवाई, सक्तीची  शुल्क वसुली असे अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

७ एप्रिल २०२६ रोजी पालिकेत झालेल्या बैठकीस आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त नवनीत कौर, उपायुक्त सोमनाथ बनकर, सहा. उपायुक्त रमेश शेलार, तसेच समिती सदस्य सागर दहीभाते, गजानन पवार, नीलम अय्यर, आशुतोष जाधव, राकेश गायकवाड, कमल जगधने, भीमाबाई लाडके ,मंदार धुमाळ, शेहनाज बागबान,ज्ञानेश्वर कोठावळे,सोंडेकर,संजय चांदेरे,नितीन पंडित  सर्व सदस्य उपस्थित होते.

पथारी व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घेऊन सर्व मागण्यांचा प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक व सकारात्मक विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.बैठकीदरम्यान शहर फेरीवाला समिती सदस्य सागर दहीभाते यांनी तसेच समितीतील इतर सर्व सदस्यांनी पथारी व हातगाडी व्यावसायिकांच्या संदर्भातील अनेक प्रलंबित प्रश्न प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत काही महत्त्वपूर्ण व ठोस मागण्या मांडल्या.

यामध्ये जुने परवानाधारक (स्टॉल, हातगाडी, पथारी परवाना पुस्तकधारक) व्यावसायिक यांचे अद्यापपर्यंत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नसल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. वारस / तडजोड हस्तांतरणाशी संबंधित प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे संबंधित फेरीवाला व्यावसायिकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.तसेच प्रमाणपत्र नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत विद्यमान कालावधीस मुदतवाढ देण्यात यावी व त्या कालावधीत कोणत्याही अधिकृत प्रमाणपत्रधारक व्यावसायिकावर कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.ज्या प्रमाणपत्रधारक व्यावसायिकांकडून शुल्काची मागणी करण्यात आलेली आहे, अशा सर्व व्यावसायिकांची देयके (बिले) तात्काळ काढून देण्यात यावीत, जेणेकरून संबंधित व्यावसायिकांना देयके भरण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल, अशीही मागणी मांडण्यात आली.

याशिवाय साधारणतः १८०० परवानाधारक व्यावसायिक असे आहेत ज्यांनी अद्याप कोणतेही शुल्क भरलेले नाही व त्यांच्या प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवण्यात आलेला आहे. या सर्व व्यावसायिकांना शेवटची संधी म्हणून पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी देखील बैठकीत करण्यात आली.

तसेच पुणे महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील उपनगर परिसरामध्ये वाढती लोकसंख्या व स्थानिक रोजगाराच्या गरजा लक्षात घेता नव्याने फेरीवाला क्षेत्र (Hawking Zones) निश्चित करून निर्माण करण्यात यावीत, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी देखील करण्यात आली.

शहरातील काही ठिकाणी अधिकृत प्रमाणपत्रधारक पथारी व्यावसायिकांकडून पुणे महानगरपालिका नियमितपणे शुल्क/भाडे आकारत असताना, दुसरीकडे पोलिस प्रशासनाकडून संबंधित व्यावसायिकांचे व्यवसाय बंद करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या परिस्थितीमुळे अधिकृत व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम व अन्यायाची भावना निर्माण होत आहे.या पार्श्वभूमीवर, जे व्यावसायिक पुणे महानगरपालिकेकडे अधिकृत नोंदणी व शुल्क भरणा करत आहेत, अशा प्रमाणपत्रधारक पथारी व्यावसायिकांच्या व्यवसायावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येऊ नये. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये समन्वय साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महानगरपालिकेची राहील, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.

 मेट्रो प्रकल्पाच्या कामामुळे शहरातील अनेक ठिकाणी पथारी व्यावसायिकांचे व्यवसाय प्रत्यक्षात बंद राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत संबंधित व्यावसायिकांना पर्यायी तात्पुरती जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसताना त्यांच्या कडून आकारण्यात आलेले शुल्क अन्यायकारक ठरत आहे. त्यामुळे मेट्रो कामाच्या कालावधीत ज्या व्यावसायिकांचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद राहिला आहे, त्यांच्याकडून आकारण्यात आलेले सर्व शुल्क संपूर्णपणे माफ करण्यात यावे, अशी मागणी देखील बैठकीत करण्यात आली.