पणजी  : महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा ही राज्ये देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन असून “वेस्टर्न गेटवे” म्हणून त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या पार्श्वभूमीवर, परस्पर सहकार्य, अनुभवांची देवाणघेवाण आणि धोरणात्मक समन्वय यांना अधिक बळ देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या  महाराष्ट्र – गोवा – गुजरात या विभाग – 7 च्या पणजी येथे आयोजित वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटनसत्रात ते बोलत होते. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 09 व 10 एप्रिल, 2026 रोजी ही परिषद पणजी येथे आयोजित करण्यात आली असून त्यास राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंह, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महाराष्ट्रासह राज्यविधानमंडळांचे सदस्य उपस्थित आहेत. गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गावकर आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही या परिषद उद्घाटनसत्रात विचार मांडले.

“विकसित भारत 2047” या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी युवा लोकप्रतिनिधींची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची जाण, नवोन्मेषी कार्यसंस्कृती आणि जागतिक दृष्टिकोन असलेले युवा आमदार हे लोकशाहीला नवे बळ देणारे आहेत, असे महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. केवळ प्रसिद्धीसाठी नव्हे तर लोकहिताच्या प्रश्नांवर अभ्यासपूर्ण आणि जबाबदारीने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी युवा लोकप्रतिनिधींना केले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विधिमंडळातील योगदानाचा आदर्श पुढे ठेवत, संसदीय परंपरांचे पालन आणि सखोल अभ्यास यांचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

अरबी समुद्र हा या तीन राज्यांच्या समान संपत्तीचा स्रोत असून “ब्लू इकॉनॉमी”ला प्राधान्य देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सागरी व्यापार, बंदर विकास आणि किनारी कनेक्टिव्हिटी मजबूत करून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढवणे आवश्यक आहे. वाढत्या शहरीकरणासोबत पर्यावरण संवर्धनाचा समतोल राखणे, किनारी भागातील पर्यावरण, खारफुटी आणि पश्चिम घाटाचे संरक्षण ही केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर काळाची गरज असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी नमूद केले.

या परिषदेच्या माध्यमातून सहकारी संघराज्यवाद संकल्पना अधिक बळकट करण्याचे आवाहन करताना त्यांनी सांगितले की, राज्यांनी परस्परांच्या यशस्वी मॉडेल्सचा स्वीकार करून एकत्रित प्रगती साधावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली “विकसित भारत” घडविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.