मुंबई : राज्यात डेटा सेंटर क्षेत्राचा वेग वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मध्य आशियातील अनेक मोठ्या कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, करार पूर्ण होताच संबंधित कंपन्यांना त्वरित जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत डेटा सेंटर प्रकल्पांवर सविस्तर आढावा घेण्यात आला. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभाग नोंदवला.मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पांची अंमलबजावणी ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर भर दिला. विशेषतः जमीन वाटपाची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
डेटा सेंटरसाठी अखंड वीजपुरवठा अत्यावश्यक असल्याने ऊर्जा विभागाने संबंधित कंपन्यांना प्राधान्याने वीज उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही देण्यात आले. यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम गतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
दरम्यान, CIDCO मार्फत डेटा सेंटर प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र ‘लॅण्ड बँक’ तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सब-स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासोबतच आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यावरही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे.राज्यात डेटा सेंटर क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून रोजगारनिर्मिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
