मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील कामगार क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणणाऱ्या केंद्र सरकारच्या विविध कामगार संहितांच्या अनुषंगाने, राज्य शासनाने नवीन नियमांचे प्रारूप जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता तसेच सामाजिक सुरक्षा संहितेशी संबंधित हे नियम राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले असून, यावर संबंधित घटक आणि नागरिकांकडून पुढील ४५ दिवसांचे आत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता नियम, २०२०’ तसेच ‘महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती (कामगार) नियम, २०२५’ आणि ‘महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती (कारखाने व इतर बंदरे) नियम, २०२५’ यांचे मसुदे नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहेत. यासोबतच, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या अंतर्गत ‘महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, २०२६’ चे प्रारूपही अधिसूचनेद्वारे जनसामान्यांसाठी खुले करण्यात आले आहे. या अधिसूचना ३० एप्रिल २०२६ आणि ५ मे २०२६ रोजीच्या राजपत्रात अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

हे प्रस्तावित नियम कामगारांचे हित, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता आणि उद्योगांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत. या नियमांच्या सविस्तर अभ्यासासाठी महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ https://maharashtra.gov.in आणि कामगार विभागाचे संकेतस्थळ https://mahakamgar.maharashtra.gov.in यावर ‘कायदा व नियम’ या शीर्षकाखाली संपूर्ण मसुदा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

या अधिसूचनेवर नमूद केलेल्या ४५ दिवसांच्या कालावधीत औद्योगिक आस्थापना, विविध कामगार संघटना, सामाजिक संस्था किंवा कोणतीही व्यक्ती आपल्या हरकती आणि सूचना नोंदवू शकते. या सूचना लेखी स्वरूपात ‘कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, कामगार भवन, सी-२०, ब्लॉक-ई, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई – ४०००५१’ या कार्यालयात पाठवता येतील. तसेच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना आपल्या हरकती [email protected] या अधिकृत ईमेल आयडीवरही पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.विहित मुदत संपण्यापूर्वी प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व हरकतींचा राज्य शासन सखोल विचार करणार असून, त्यानंतरच या नियमांना अंतिम स्वरूप दिले जाईल. राज्यातील औद्योगिक शांतता आणि कामगार कल्याण अधिक बळकट करण्यासाठी जास्तीत जास्त संबंधितांनी या प्रक्रियेत सहभागी होऊन आपले मत नोंदवावे, असे आवाहन कामगार आयुक्तालयामार्फत करण्यात आले आहे.