धुळे : जिल्ह्यात आगामी खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे. या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बि, बियाणे, रासायनिक खतांची विक्री करताना लिकिंगची सक्ती केल्यास कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राजशिष्टाचार व पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन नियोजन सभागृहात आज सकाळी जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व २०२६ ची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ.शोभा बच्छाव, आमदार मंजुळा गावित, जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिज शेख, उपवनसंरक्षक मोहन नाईकवाडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुरज जगताप, अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. अजय देवरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद पवार, जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकारी कावेरी राजपूत आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्याचा कृती आराखडा तयार करावा

पालकमंत्री श्री. रावल म्हणाले की,  जागतिक कृषी क्षेत्राशी स्पर्धा करताना जिल्ह्यातील शेतीची उत्पादकता वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने नियोजनबद्ध पद्धतीने जिल्ह्याचा सूक्ष्म कृती आराखडा तयार करावा. त्यानुसार शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, पीक पद्धतीत बदल आणि गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांचा वापर वाढविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून उत्पादन खर्च कमी व उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावेत.

कडधान्याचे उत्पादन वाढवावे

जिल्ह्यात 4 लाख 37 हजार  हेक्टर क्षेत्रापैकी  3 लाख 78 हजार 254 हेक्टर क्षेत्रात  खरिपाची पेरणी होते. गेल्या रब्बी हंगामात 1 लाख 62 हजार 321 हेक्टर क्षेत्रावर रब्बीची पेरणी झाली होती. जिल्ह्यातील पीक लागवडीलायक क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. तसेच जिल्ह्यातील कपाशीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी आराखडा तयार करावा. जिल्ह्यात कडधान्य, तृणधान्य, गळितधान्य, भात, तूर, भाजीपाला, फुलशेती, फळबागा, भुईमूग, सूर्यफूल, मसाला पिकांचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावेत. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, उत्तम बियाणे, खतांचा पुरवठा, प्रशिक्षण शिबिर, पाणी व्यवस्थापन, पीक विमा आणि अर्थसहाय्य योजना, शेतमालाला योग्य बाजारपेठ, कृषी विद्यापीठे व संशोधन संस्थांद्वारे नव्या उपाययोजना कराव्यात.

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे

पांरपरिक शेतीऐवजी तंत्रज्ञानाच्या साहायाने शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीकडे वळविण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिर, चर्चासत्र, प्रशिक्षण, शेतीशाळा, प्रात्यक्षिकांचे सर्व तालुक्यात आयोजन करावे. त्यांना समाज माध्यमाच्या माध्यमातून कृषी, खते, हवामानाची नियमित माहिती देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना बांधावर जावून मार्गदर्शन करावे.

शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी

रासायनिक खते, किटकनाशकांचा वापर कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी. बनावट बि-बियाणे,खते, किटकनाशक निविष्ठाधारकांवर वेळोवेळी कारवाई करावी. खतांचा काळाबाजार होणार नाही यासाठी कृषी विभागाने दक्षता बाळगावी. 15 जून पर्यंत जिल्ह्यातील 100 टक्के ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करावी. नैसर्गिक आपत्तीची माहिती शेतकऱ्यापर्यंत वेळेत पोहोचविण्यासाठी तालुका आणि  जिल्हास्तरावर हेल्पलाईन कार्यान्वित करावी. नैसर्गिक आपत्तीचे पंचनामे 15 दिवसांच्या आत पूर्ण करावेत.  शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंपाचे वाटप करावे.

तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा

वीज वितरण कंपनीने तक्रार निवारणसाठी तालुकानिहाय तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा.  खरीप, रब्बी हंगामात पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक प्रसिद्ध करावे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा समावेश होण्यासाठी प्रत्येक गावात ग्रामसभेच्या माध्यमातून माहिती द्यावी. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सोसायटी तसेच राष्ट्रीयकृत बँकेने शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचे वाटप करावे. येत्या खरीप हंगामाचे नियोजन करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री. रावल यांनी दिल्या.

यावेळी पालकमंत्री श्री. रावल यांच्या हस्ते  संतुलित खतांचा वापर जागरुकता अभियान 2026 च्या भित्तीपत्रकाचे अनावरण करण्यात आले. तसेच कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळी व्यवस्थापन पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. बैठकीस कृषी विभागासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. जगताप यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात खरीप हंगामात ज्वारी, बाजरी, भात, सूर्यफूल, मका, मूग, सोयाबीन, उडीद, तूर, भुईमूग पिकासाठी एकूण 36 हजार 490 क्विंटल विविध पिकाची बियाणे तसेच 9.17 लाख बीटीयुक्त कापूस बियाणे पाकिटे व 2 हजार 526 सुधारीत कापूस बियाणे पाकीटे असे एकूण 9.20 लाख पाकिटांची मागणी करण्यात आली आहे.

रासायनिक खतांची आवश्यकता लक्षात घेऊन  कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी  1 लाख 12 हजार 700 टन खतांचे आवंटन मंजूर केले असून जिल्ह्यात 46 हजार 909 टन रासायनिक खतांचा शिल्लक साठा असे एकूण 1 लाख 59 हजार 609  टन रासायनिक खते खरीपासाठी उपलब्ध होणार आहेत.

पालकमंत्री जयकुमार रावल म्हणाले…

जिल्ह्यात  3.78 लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरणीचे उद्दिष्ट

विविध पिकांसाठी 36 हजार 490 क्विंटल बियाण्याची मागणी

एक लाख 12 हजार टन रासायनिक खतांची मागणी

रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यावर भर द्यावा

नैसर्गिक शेती क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे

माती तपासणी प्रयोगशाळा तातडीने कार्यान्वित कराव्यात

अलनिनोच्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागाने चारा नियोजन करावे

जलसंपदा विभागाने पावसाळ्यातील ड्राय स्पेलमध्ये पाणी उपलब्धतेचे नियोजन करावे

शेतकऱ्यांना बि, बियाणे, खतांच्या उपलब्धतेसाठी पीक कर्ज वितरीत करावे