पुणे : पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला अधिक गती देण्यासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १४७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून गतवर्षीच्या तुलनेत ९३ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा, पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणाऱ्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना यंदाच्या नियोजनात विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिल्या. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार व आमदार सहभागी झाले होते. प्रत्यक्ष उपस्थितीत खासदार मेधा कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर पुणे जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत सन २०२५-२६ मधील निधी खर्चाचा आढावा घेण्यात आला तसेच सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या नियोजनाला मंजुरी देण्यात आली. जिल्ह्याच्या वाढत्या विकास गरजा लक्षात घेऊन निधी वाढ, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि विकासकामांच्या गुणवत्तेवर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी शाळांच्या सुरक्षिततेसाठी, विशेषतः बिबट प्रवण क्षेत्रातील शाळांभोवती संरक्षक भिंती उभारण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच जिल्ह्यातील स्मशानभूमींच्या विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. ज्या यात्रा स्थळांवर भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते, त्या ठिकाणी सोयीसुविधांचे योग्य नियोजन करावे तसेच नाविन्यपूर्ण योजनांअंतर्गत झालेल्या कामांची माहिती सर्व सदस्यांना उपलब्ध करून द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
‘अल् निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन ठोस उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बारामतीसह पाणीटंचाईग्रस्त भागांमध्ये नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने गांभीर्याने उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले.
पुणे शहर आणि परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच शहरात फ्लॅश फ्लडसारख्या घटना टाळण्यासाठी महानगरपालिका आणि संबंधित विभागांनी आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी सांगितले.
शासनाचा प्रत्येक पैसा हा सामान्य नागरिकांच्या घामाचा असल्याने निधी वापरताना पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा राखणे आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले. अंगणवाड्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, पशुसंवर्धन, पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचे सादरीकरण केले. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १३७९ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत १४५ कोटी रुपये तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी ६५.४६ कोटी रुपये असा एकूण १५८९.४६ कोटी रुपयांचा निधी पुणे जिल्ह्यास प्राप्त झाला होता. विशेष म्हणजे या संपूर्ण निधीपैकी १०० टक्के निधी खर्च करण्यात जिल्हा प्रशासनास यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.निधी खर्च करताना अपूर्ण कामांपेक्षा पूर्ण झालेल्या विकासकामांना प्राधान्य देण्यात आले असून सर्व कामे निश्चित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी काटेकोर नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात विविध नाविन्यपूर्ण आणि लोकाभिमुख योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामध्ये पुणे ग्रॅंड टूर प्रकल्प, ॲग्रो हॅकॅथॉन, आदर्श शाळा आणि स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांचा समावेश असून ग्रामीण व शहरी भागातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटन विकासाला चालना मिळाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल नियोजन आणि कामांच्या गुणवत्तेवर विशेष भर देण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १४७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून गतवर्षीच्या तुलनेत ९३ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ जिल्ह्याच्या वाढत्या विकास गरजांचा विचार करून करण्यात आल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देण्यात येत असून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचेही सांगण्यात आले.
यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेसह पुणे ग्रॅंड टूर रस्ते प्रकल्प, कुंभमेळा तयारीच्या अनुषंगाने भिमाशंकर विकास आराखडा, श्री क्षेत्र भीमाशंकर आदर्श ग्राम विकास आराखडा, संत तुकाराम महाराज जन्मस्थान विकास आराखडा तसेच सिंहगड किल्ला समग्र विकास आराखडा यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक वारसा संवर्धन, ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, खासदार श्रीरंग बारणे,विधानपरिषद आमदार डॉ निलम गोऱ्हे, उमा खापरे तसेच आमदार दिलीप वळसे पाटील, शरद सोनवणे, राहुल कुल, विजय शिवतारे, शंकर जगताप, सुनील शेळके, बाबासाहेब काळे, सुनील कांबळे, ज्ञानेश्वर कटके, शंकर मांडेकर आणि भिमराव तापकीर यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तर प्रत्यक्ष खा. मेधा कुलकर्णी यांनी विविध विषय मांडले.
