पुणे : लाडकी बहीण योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ दिल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षाने राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. पक्षाचे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सात प्रश्न विचारत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

मंत्री अदिती तटकरे यांनी लाडकी बहीण योजनेतील सुमारे 80 लाख महिला अपात्र असल्याचे मान्य केल्याचा दावा करत किर्दत यांनी सरकारच्या पडताळणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अपात्र लाभार्थ्यांना वितरित झालेली रक्कम किती, अर्जांची छाननी वेळेत का झाली नाही, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांनी योजनेचा लाभ घेतल्यास त्यांच्यावर कारवाई होणार का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

यामध्ये प्रशासन आणि मंत्री महोदय यांच्यावर आर्थिक गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे.अशी जाहीर मागणी करत आम आदमी पार्टीचे राज्य प्रवक्ता मुकुंद किर्दत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही प्रश्न विचारले आहेत.

काल लाडकी बहीण योजनेमधील 80 लाख महिला या अपात्र असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी मान्य केले आहे.( पात्र संख्या 1 कोटी 70 लाख सांगितली जात असली तरी वेबसाईटवर 1.069 कोटी मंजूर अर्ज दर्शविले आहेत) दरम्यान याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने त्यांना आम आदमी पार्टी तर्फे पुढील प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

 लाडकी बहीण योजनेत अपात्र व्यक्तींना दिल्या गेलेली एकूण रक्कम किती?

 कॅग ऑडिटर सरकारला प्रश्न विचारतील असे फडणवीस म्हणत आहेत. हे कॅगविषयक ज्ञान दीड वर्षापूर्वी त्यांना नव्हते का? या झालेल्या गैरव्यवहाराबद्दल सरकार जबाबदार नाही का? अर्ज तपासणी/ छाननीसाठी 2024 -25 सालामध्ये आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती तरीसुद्धा ही अर्ज छाननी का झाली नाही?

सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार घेणाऱ्या तब्बल साडेचार (४.४०) लाख सरकारी कर्मचारी संबंधित नातेवाईकांनी या योजनेचा गैर लाभ घेतला.त्यांच्यावर सरकार फसवणुकीची कारवाई करणार का? ( फडणवीस यांनी हा सांगितला आहे)

शेतकरी कर्जमाफी देताना त्याचे आधार बँक केवायसी सातबारा याची पडताळणी होते तर शालेय मुलांना गणवेश देताना त्याचे आधार शाळा नोंदणी व बँक केवायसी याची त्रिस्तरीय पडताळणी होते.. मग लाडकी बहीण योजनेअंतर्गतच या सगळ्या प्रक्रियेला डिसेंबर मध्ये सूट का देण्यात आली?

देवेंद्र फडणवीस असं म्हणाले की ही योजनेची अंमलबजावणी घाईनी करणे गरजेचे होते..नेमकी कुठली घाई होती, याचे सुस्पष्ट उत्तर फडणवीस यांनी द्यावे.

 या मोठ्या, निवडणूकपूर्व कोट्यावधीच्या घोटाळ्याला त्या खात्याचे मंत्री आणि प्रशासन जबाबदार नाही का? 

याच पद्धतीने लाभार्थींची पडताळणी न करता कोणत्या योजनांचे पैसे यापूर्वी सरकारने दिलेले आहेत?

या घोटाळ्याची आम आदमी पार्टी पोलखोल करेल असेही आम आदमी पार्टी प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले आहे.