मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित केल्या होत्या. या जमिनीवर अद्यापपर्यंत कोणतेही प्रकल्प उभे राहिले नाही. त्यामुळे या जमिनी परत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संपादित जमिनी शासन जमा करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित जमिनी परत मिळण्यासंदर्भात आमदार रविशेठ पाटील यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने मंत्रालयात मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार रविशेठ पाटील, वन व भूसंपादन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर उपस्थित होते. तर रायगडचे जिल्हाधिकारी महेंद्र थोरवे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
रायगड जिल्ह्यातील पेण विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पामध्ये आतापर्यंत कोणतेही प्रकल्प उभे राहिले नसल्याने या जमिनी मूळ जमीन मालकांना परत कराव्यात अशी मागणी पाटील यांनी केली होती.
यावर मंत्री बावनकुळे यांनी याप्रकरणी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादन अधिनियमानुसार विशिष्ट प्रकल्पासाठी संपादित जमिनीवर विहित कालावधीत तो प्रकल्प उभे राहिले नसल्यास ते परत करण्याची तरतूद असल्यास तपासणी करून यासंबंधीचा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले. हा प्रस्ताव शासनाकडे आल्यानंतर विधि विभागाचा अभिप्राय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
