मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचसोबत नागपूर येथील महत्त्वाकांक्षी वैद्यकीय प्रकल्पापासून ते ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई निवारणासाठीच्या नवीन धोरणांपर्यंत अनेक मोठे निर्णय आज घेण्यात आले. 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित सहा महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळाचे प्रमुख निर्णय :

१) नागपूरमध्ये हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प

गंभीर आजारांचे अचूक व वेळेवर निदान करण्यासाठी नागपूर येथे अत्याधुनिक हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली.

२) 'महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण-२०२६' जाहीर

ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी आणि शाश्वत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन धोरण लागू करण्यात येणार आहे.

३) 'महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६' मंजूर

ड्रोन, रोबोटिक्स आणि स्वयंचलित तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन, उत्पादन आणि कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण राबविण्यात येणार आहे.

४) 'भारत नेट' कार्यक्रमासाठी स्वतंत्र यंत्रणा

राज्यात भारत नेट प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 'महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' या विशेष उद्देश संस्थेची स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

५) रोजगार हमी अधिनियमात सुधारणा

केंद्राच्या विकसित भारताशी संबंधित योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 'महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७' मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंजुरी देण्यात आली.

६) जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत.