मुंबई  : देशात सात राज्यांमध्ये ज्ञान भागीदार म्हणून योजक संस्थेच्या सहयोगाने संसदीय संकुल विकास परियोजना राबवण्यात येते. जनजातीय आणि दुर्गम भागांतील सर्वांगीण विकासामध्ये संसदीय संकुल उपक्रमाला महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या परियोजनेचा विस्तार विधानसभा क्षेत्रापर्यत वाढविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

वर्षा निवासस्थान येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय संकुल विकास परियोजनेची महाराष्ट्रातील स्थिती संदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, खासदार डॉ. हेमंत सावरा, माजी खासदार हिना गावीत, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, ग्रामविकास विभाग सचिव डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, सेवावर्धिनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश देगावकर डॉ.गजानन डांगे, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ग्रामीण भागात शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे, स्थानिक कामाच्या अभावाने निर्माण होणारे स्थलांतर थांबवणे आणि शासनाच्या योजनांची समन्वय करून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या परियोजनेचा विस्तार विधानसभा क्षेत्रामध्ये वाढवणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेसह शेती, सिंचन, रोजगार निर्मिती कौशल्य विकास आणि जीवनमान उंचावणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ या भागांतील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचविण्यासाठी या उपक्रमाच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील 10 ते 20 गावांचा समावेश करून त्याचा समूह तयार करावा. महिलांचे सक्षमीकरण, दीर्घकालीन शाश्वत विकासासाठी वृक्षलागवड, जलसंधारण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, युवकांसाठी बाजारपेठ व कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध  करून देणे आवश्यक आहे. या उपक्रमासाठी विविध विभागांच्या समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.