मुंबई : राज्यातील अमराठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान मिळावे आणि प्रवाशांशी संवाद अधिक सुलभ व्हावा यासाठी परिवहन विभागाने धोरणात्मक व ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. 1 जून ते 15 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत सर्व अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी चार तासांचा ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, 15 ऑगस्टनंतर प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभाग, कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ या संस्थांची अधिकृत तज्ज्ञ संस्था म्हणून नियुक्ती केली आहे. या संस्थांमार्फतच चालकांना मोफत मराठी भाषा प्रशिक्षण दिले जाणार असून, त्यांच्याकडून देण्यात येणारे प्रमाणपत्रच परिवहन विभागाकडून ग्राह्य धरले जाणार आहे.

परिवहन विभागाचे सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात (एमएमआर) प्रशिक्षण वर्ग मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून यासाठी सुमारे 71 अभ्यास केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. या मोहिमेला शैक्षणिक बळ देण्यासाठी कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे सुमारे साडेचार हजार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यात सहभागी झाले आहेत. तसेच सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे (आरटीओ) अधिकारी चालकांना आवश्यक सहकार्य करत आहेत.

प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेची अडचण दूर करणे, सेवा अधिक दर्जेदार बनविणे आणि चालकांच्या व्यावसायिक संधी वाढविणे हा या अभ्यासक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे विभागाने कळविले आहे. मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान मिळाल्याने प्रवासी व चालक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होणार असून दैनंदिन व्यवहार सुलभ होण्यास मदत मिळणार आहे.

परिवहन विभागाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे की, 15 ऑगस्ट 2026 नंतर अधिकृत प्रमाणपत्र नसलेल्या अमराठी चालकांवर नियमानुसार दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मात्र कोणावरही कारवाई करण्याचा उद्देश नसून, सर्व चालकांनी या मोफत प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन वेळेत प्रमाणपत्र मिळवावे, असे आवाहन सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी केले आहे.