अमरावती : जिल्हा विकास व नियोजन समितीच्या निधीमधून प्रामुख्याने स्थानिकस्तरावरील कामे करण्यात येतात. यावर्षी प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि सुरक्षा ही प्राधान्य क्षेत्र ठरवून‍ जिल्हा नियोजनमधून कामे करण्यात येतील, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन सभागृहात आज जिल्हा नियोजन व विकास निधीबाबत बैठक पार पडली. यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, बळवंत वानखेडे, अमर काळे, आमदार धीरज लिंगाडे, संजय खोडके, उमेश यावलकर, प्रविण तायडे, राजेश वानखेडे, केवलराम काळे, प्रताप अडसड, सुलभा खोडके, गजानन लवटे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा, जिल्हा अधीक्षक पोलिस अधिकारी विशाल आनंद, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले, विकसित भारताचे ध्येय ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्ह्याच्या विकासाचे ध्येय आणि त्यानुसार जिल्ह्यात कामे करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना दौरा करून त्यांचे विकासाचे व्हीजन जाणून घेण्यात येणार आहे. यातून जिल्हा नियोजनमधून करणाऱ्या कामांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. या निधीतून करण्यात येणारी कामे उत्कृष्ट दर्जाची असावीत, यात हयगय केल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे. अहिल्यादेवी होळकर यांच्या तिनशेव्या जयंतीनिमित्त गौरव अभियान राबविण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा नियोजनचा 1 टक्के निधी वृक्षलागवडीसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मेळघाटातील आरोग्याचा प्रश्न हाताळण्यासाठी मेळघाट आरोग्य परिक्रमा राबविण्यात येणार आहे. यातून जिल्हाभरातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे शिबीर आयोजित करून उपचार करण्यात येतील. सुपर स्पेशालिटीमध्ये आयसीयू, रक्तपेढी, रेडीयेशन सेंटर उभारण्याबाबत लक्ष देण्यात येणार आहे.

मनपा आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांना चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येतील. त्यासोबतच शाळांमध्ये वर्गखोल्या स्मार्ट होण्यासाठीही मदत करण्यात येतील. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी नगरपालिका क्षेत्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील. यासाठी गृह विभागाच्या मार्वल कंपनीसोबत करार करण्यात येणार आहे. सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करण्यात येणार आहे. आवास योजनेतून 1 लाख घरे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी नागरिकांना पट्टेवाटप, गुंठेवारी कायद्यातून अनधिकृत ले आऊट नियमानुकूल करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच सर्वांना मालमत्ता कार्ड देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न समोर आला आहे. प्रामुख्याने एमडी ड्रग्जची विक्री तसेच त्यामुळे शहरात वाढलेली गुन्हेगारी यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी कडक पावले उचलण्याच्या सुचना करण्यात आल्या. हॉटेलांना देण्यात आलेल्या परवान्यानुसार वेळ पाळण्यात यावी. परवान्याचे उल्लंघन होत असल्यास 24 तासाच्या आत परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

शहरातील रेल्वे पुलासंदर्भात तातडीने पावले उचलण्यात येणार आहे. यासाठी रेल्वेमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे. याबाबत नवीन उपाययोजना करण्यासंदर्भातही माहिती घेण्यात आली. पुलाची दुरूस्ती करून हलकी वाहने आणि पादचारी यांच्यासाठी हा मार्ग खुला करण्याची शक्यता पाहण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या. चिखलदऱ्यातील आकर्षण ठरणारा स्कायवॉक येत्या एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच चिखलदरा महोत्सवासह चार इको टुरिझम स्पॉट निवडण्यात येणार आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून चिखलदऱ्यातील पर्यटकांचा ओढा वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांना त्यांच्या मागणीनुसार निधी देण्यात येणार आहे. येत्या 15 सप्टेंबरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. तसेच 30 सप्टेंबरपर्यंत जिल्हा नियोजनचा संपूर्ण खर्च करावा लागणार आहे. निधी खर्च झाला नसल्यास संबंधित यंत्रणा प्रमुखांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच दिलेला निधी परत घेऊन पुनर्विनियोजनाद्वारे इतर यंत्रणांना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी दक्ष राहून हा निधी प्राधान्याने खर्च होण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.