मुंबई:- राज्यातील जनतेला उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी शासनाने प्राधान्य दिले आहे. अंधेरी येथील ईएसआयसी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे दुरुस्ती व नूतनीकरण काम प्रगतीपथावर आहे. हे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होऊन हे हॉस्पिटल सर्व सुविधांसह जनतेच्या सेवेसाठी सज्ज करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.या संदर्भात सदस्य मुरजी पटेल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सीमा हिरे, तुकाराम काते यांनी सहभाग घेतला.

या लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले, या रुग्णालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन आरोग्य विभाग, राज्य व केंद्र कामगार विमा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली असून  रुग्णालय तातडीने सुरू करण्याबाबत  अधिकाऱ्यानं सूचना दिल्या आहेत.

या हॉस्पिटलमध्ये केवळ ईएसआयसीच नव्हे तर महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा समावेश करण्यात येईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ मोफत उपचार घेता येईल. तसेच बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेत रुग्णांना तपासण्यांसाठी मोफत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशा सूचना मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.सदस्य श्रीमती सीमा हिरे यांनी उपस्थित केलेल्या नाशिक येथील हॉस्पिटल मधील सुविधेसाठी पुढील आठवड्यात बैठक घेतली जाईल, असेही आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी सांगितले.

अन्न सुरक्षा व तपासणीसाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करणार – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

राज्य शासनाने अन्न व औषध प्रशासनातील मनुष्यबळ वाढ, प्रयोगशाळा सक्षमीकरण, खासगी प्रयोगशाळा सहभागाची प्रक्रिया आणि ई-कॉमर्सवरील नियंत्रणाच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली आहेत. यामुळे राज्यातील अन्न सुरक्षेसंबंधी तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम व गतिमान होणार होईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.या संदर्भात सदस्य श्वेता महाले यांनी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम पाचपुते, प्रवीण दटके, मनोज घोरपडे, कृष्णा खोपडे, रमेश बोरनारे, मुरजी पटेल, नारायण कुचे, अनंत नर आणि श्रीमती मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले, अन्न औषध प्रशासन विभागात नुकतीच भरती करण्यात आली असून १८९ अधिकाऱ्यांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियुक्त अधिकाऱ्यांचे सध्या प्रशिक्षण सुरू आहे. राज्यात प्रत्येक विभागात एक स्वतंत्र प्रयोगशाळा असावी, असे शासनाचे धोरण असून  प्रयोगशाळा सुविधांमध्ये  वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या  राज्यात तीन प्रयोगशाळा कार्यरत असून, तीन प्रयोगशाळा बांधकाम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अन्न पदार्थांच्या तपासणीची संख्या वाढावी यासाठी खाजगी प्रयोगशाळांना करारबद्ध करण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न तपासणीत खाजगी प्रयोगशाळा सहभागाचा प्रस्ताव  करण्यात आला असून त्यास केंद्र शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. शाळा महाविद्यालयाच्या परिसरात गुटखा व तत्सम पदार्थाचे विक्रीबाबत पोलीस विभागासोबत तपासणी मोहीम राबविली जाईल. तसेच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आस्थापनाची तपासणी केली जाईल, असे मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

राज्यात गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व तत्सम अन्नपदार्थाचे उत्पादन, विक्री, वितरण, साठा, वाहतूक (महाराष्ट्र राज्यामध्ये व राज्यातून) करणाऱ्या व्यक्ती आस्थापनांवर अन्न व औषध प्रशासनामार्फत नियमित कारवाई करण्यात येत असल्याचे अन्न औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले

ऑनलाईन अन्न विक्रीसंदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी 1800-1800-365 हा  क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे.अन्न व औषध प्रशासनामार्फत राज्यात १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत विविध ठिकाणी करण्यात आलेल्या कारवाईदरम्यान ५३ प्रकरणांमध्ये ३ कोटी २९ लाख ९६ हजार ३७७ रुपये  इतक्या किंमतीचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थ साठा जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण दहा वाहनेही जप्त करण्यात आली असून १४ आस्थापना सील करण्यात आल्या असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी दिली