नवी दिल्ली –  राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा होताच, शिवसेना पक्षाच्या नावावरून आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरून सुरू असलेला वाद निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ऑगस्टमध्ये अंतिम सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले. उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदेंना शिवसेना नाव व चिन्ह वापरण्यापासून रोखण्याची मागणी केली आहे. निवडणुकांपूर्वी निकाल लागू शकतो. 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला चिन्ह बहाल केले होते, ज्याला ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. आता ऑगस्टमध्ये अंतिम निकाल होणार असल्याने राजकीय घमासानाला कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे.

 -सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

1. शिवसेना पक्ष व चिन्ह शिंदे गटास देण्याच्या निर्णयावरील आव्हान याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

2. उद्धव ठाकरेंच्या मागणीला एकनाथ शिंदेंचा विरोध

3. शिंदे गटाकडून मुकूल रोहतगी आणि नीरज किशन कौल यांनी यु्क्तिवाद केला. तर ठाकरे गटाकडून रोहित शर्मा आणि कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. 

4. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याप्रकरणाची मुख्य सुनावणी सुरु करण्याचे सांगितल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी ऑगस्ट महिन्यातील तारखेची मागणी केली. 

5. न्यायमूर्तींनी माझे वेळापत्रक तपासून तुम्हाला सुनावणीची तारीख कळवतो. तोपर्यंत तुम्ही निवडणुका आल्या तर निवडणूक लढा, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले.

ठाकरे गटाने याआधी सर्वोच्च न्यायालयात अशी मागणी केली होती की, ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह अंतिम निर्णय येईपर्यंत गोठवण्यात यावे आणि प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे परत पाठवण्यात यावे. मात्र, आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने या मागण्यांचा कोणताही उल्लेख केला नाही.

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड केल्यानंतर भाजपसोबत युती करून राज्यात सरकार स्थापन केले अन् मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेवर आपला दावा सादर केला. 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह देखील दिलं. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

10 जानेवारी 2024 रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानले. याविरुद्ध कपिल सिब्बल यांच्या नेतृत्वाखाली ठाकरे गटाने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. 22 जानेवारी 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेसह सर्व बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली. आज या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या याचिकेचा निकाल स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णायक आहे.