मुंबई :  राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मोझरी क्षेत्रात मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी १५० कोटी रुपयांच्या मूलभूत विकास आराखड्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि या विकास आराखड्याअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींपैकी तीन इमारती कोणाला हस्तांतरित करायच्या, त्यातील शैक्षणिक संकुल कोण व्यवस्थितपणे चालवू शकेल हे तपासून पाहण्यात येईल आणि यासंदर्भात संस्थेचे प्रमुख आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत पुढील १५ दिवसात बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल,अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.विधानसभा सदस्य राजेश वानखेडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते.

श्री क्षेत्र मोझरी विकास आराखड्यांतर्गत सुरू असलेल्या कामांपैकी शैक्षणिक संकुल, भक्तनिवास,ग्रामविकास प्रबोधिनी आणि विशेष अतिथिगृह या इमारती हस्तांतरित करण्याची अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळ,श्रीक्षेत्र गुरुकुल आश्रम या संस्थेने मागणी केली आहे. तथापि या इमारतींपैकी फक्त एका इमारतीचे मुख्य प्रवेशद्वार आणि रस्त्याचे बांधकाम श्री गुरुदेव सेवा मंडळ गुरुकुंज आश्रम संस्थेच्या जागेत असून प्रत्यक्षात उर्वरित इमारतींचे बांधकाम शासनाच्या जागेत करण्यात आलेले आहे. संस्थेने ही ५.७० हेक्टर आर जमीन शासनाच्या नावे हस्तांतरित केलेली नाही,अशी माहितीही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

पंढरपूरातील २१३ सफाई कामगारांना ६०० चौरस फुटांची घरे –  उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 सुधारित पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यामध्ये पंढरपूर शहरातील सफाई कामगारांसाठी सदनिका बांधकामांचा समावेश आहे.या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह काही  लोकप्रतिनिधींकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार पंढरपूर शहरातील २१३ सफाई कामगारांना प्रत्येकी ६०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात येतील. त्यासाठी ५५  कोटी ६१ लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.विधानसभा सदस्य हेमंत रासने यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते.

पंढरपूर शहरातील सफाई कामगारांना घरे देण्याच्या प्रकल्पामध्ये एकूण १३ इमारती आणि २१३ रहिवासी युनिट आहेत. या १३ इमारतींपैकी १२ इमारती ४ मजली असून, एक इमारत ५ मजली आहे. त्यामध्ये रस्त्यालगत असलेल्या ७ इमारतींमध्ये २४ दुकानांचे गाळे आहेत. या सफाई कामगारांना लवकरात लवकर घरे देण्याच्या दृष्टीने आजच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल आणि त्यांना योग्य ते निर्देश देण्यात येतील. या सफाई कामगारांच्या प्रलंबित घरांचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यात येईल आणि त्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

 राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक पदांची पदोन्नतीद्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवानांमधून -उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती

 राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा दुय्यम निरिक्षक (गट -क) पदासाठी सध्या सुरु असणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल करण्याबाबत विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करत दुय्यम निरिक्षकांची पदोन्नतीद्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवानांमधून केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदाच्या भरती प्रक्रियेत जवान संवर्गाला प्राधान्य देण्यासाठी सेवाप्रवेश नियमांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. यापुढे या पदावरील भरती नामनिर्देशन व पदोन्नती या मार्गांनी 50:50 टक्क्यांच्या प्रमाणात केली जाणार असून, पदोन्नतीद्वारे होणारी सर्वच भरती जवान संवर्गामधून करण्यात येणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, दुय्यम निरीक्षक पदावर 25 टक्के पदे थेट पदोन्नतीने, 25 टक्के मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीने आणि 50 टक्के नामनिर्देशनाद्वारे भरली जातात. मर्यादित विभागीय परीक्षेअंतर्गत लिपिक व जवान संवर्गातून अनुक्रमे 20:80 या प्रमाणात पदे भरली जातात. त्यामुळे एकूण पदांपैकी फक्त 5 टक्के पदे लिपिक संवर्गातून भरली जातात. तसेच शारीरिक अर्हता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांचीच निवड करण्यात येते. मात्र यापुढे पदोन्नतीद्वारा लिपीक संवर्गातून भरती करण्यात येणार नाही.

उत्पादन शुल्क विभागात गुन्हेगारी तपास, छापे, वाहनांची तपासणी, दारूच्या अवैध वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम दुय्यम निरीक्षकांकडे असते. त्यामुळे शारीरिक क्षमतेचा विचार ही भरतीसाठीची अत्यावश्यक अट आहे. त्यामुळेच यापुढील पदोन्नतीद्वारे होणारी दुय्यम निरिक्षक (गट -क) भरती प्रक्रिया जवानांमधूनच राबवण्याचा सरकारचा ठाम निर्णय आहे. सध्या राबवली जात असलेली भरती प्रक्रिया थांबविण्या संदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला जाईल. मात्र, ती थांबवणे शक्य नसेल, तर सद्यःस्थितीत चालू असलेली प्रक्रिया पूर्ण करून पदोन्नतीद्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवानांमधूनच करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांनी स्पष्ट केले.