मुंबई : मुंबईमध्ये अनेक चाळी आणि वसाहतींचा पुनर्विकास होत आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये ठेवण्यात येते. या ट्रान्झिट कॅम्पचे भाडे तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याबाबत लवकरच कायदा करणार, अशी  माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी ताडवाडी येथील बीआयटी इमारतीच्या पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, बिल्डर काम घेतो पण त्या कामाकडे फिरकत नाहीत असे प्रकार घडत आहेत. तसेच रहिवाशांना ट्रान्झिट मध्ये टाकत असून भाडं देण्याचे आश्वासन देतात. पण भाडं देत नाहीत. त्यासाठीच कायदेशीर तरतूद करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळेल. सध्या ट्रान्झिट कॅम्पचे भाडे किती असावे याचे नियमन नाही. त्याचाही या कायद्यात समावेश असेल असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.बिडीडी चाळीला लावलेले नियम या सगळ्या रहिवाशांना लागू करण्यात येतील, जेणेकरून त्यांना अजून चांगल्या पद्धतीच्या सुविधा मिळू शकतील. या संदर्भात मुख्यमंत्री बैठक घेणार आहेत. तसेच बीआयटी चाळीच्या पुनर्वसनाबाबत सभापतींच्या दालनात बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

आदिवासी आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही – आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके

राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.सदस्य किरण सरनाईक यांनी आदिवासी आश्रम शाळेत ‘काम नाही वेतन नाही’ नियम लागू असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उत्तर देताना मंत्री वुईके बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री जगन्नाथ अभ्यंकर, अमित गोरखे, सुधाकर आडबाले यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

‘काम नाही वेतन नाही’ हा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयानुसार घेण्यात आल्याचे सांगून मंत्री उईके म्हणाले की, राज्यातील सर्व शाळा आणि आश्रमशाळा यांची नियमावली एकच आहे. त्यामुळे सर्वच शाळांना हा नियम लागू होतो. शाळा बंद झाली किंवा तुकडी बंद झाली तर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचे धोरण आहे. तसेच जिल्हा परिषद शाळा आणि आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण विभागाच्या आश्रमशाळा यासाठी शिक्षक आणि कर्मचारी भरतीचे नियम आणि निकष वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे आदिवासी आश्रमशाळेतील काम नाही वेतन नाही या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत विशेष बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री वुईके यांनी सांगितले.