मुंबई : मनमाड-इंदौर प्रकल्पाचा भाग असलेल्या नरडाणा- बोरविहीर रेल्वेमार्गासाठी शेतजमीन देण्याची स्थानिक शेतकऱ्यांची तयारी आहे. धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवाद स्थापन करुन प्रकरणनिहाय फेरसर्वेक्षण करावे आणि शेतकऱ्यांना न्याय्य दर मिळवून द्यावा, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. तर, या प्रकल्पासाठी जागा दिलेल्या शेतकऱ्यांना जमिनीचा न्याय्य दर मिळावा यावर भर देण्यात येईल, असे पणन मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्ग भूसंपादनाबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल तसेच प्रकल्प बाधित शेतकरी उपस्थित होते. तर, धुळे जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते आणि संबंधित अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शासनाच्या प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे असे शासनाचे धोरण असल्याचे सांगून महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या प्रकल्पासाठी शेतजमीन दिल्यानंतर विशेषत: अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा जास्तीत जास्त न्याय्य दर मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. यासाठी शेतकऱ्याची संपादित जमीन बागायती असल्यास त्यास त्यानुसार दर मिळावा. फळबागांना सामाजिक वनीकरणाचे दर दिले असल्यास पुन्हा सर्वेक्षण करावे. ‘एमआरटीपी’ कायद्याप्रमाणे आणि नागरी क्षेत्राच्या परिसरातील जमीन असल्यास नागरी आणि शेतजमिनीचे दर याचे सर्वेक्षण करावे. शेतामध्ये जाण्याचे रस्ते खंडित झाले असल्यास ते रेल्वे प्रकल्पाच्या बाजूने तयार करुन द्यावेत. प्रकल्पाशेजारील शेतांमध्ये पूर येणार नाही, पाण्याचा निचरा होईल यासाठी उपाययोजना कराव्यात.

शेतकऱ्यांना जमिनीचा न्याय्य मोबदला मिळण्यावर भर देणार – पालकमंत्री जयकुमार रावल

मनमाड-इंदौर रेल्वे प्रकल्पातील नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्गात 24 गावे बाधित होत आहेत. यापैकी काही गावे महानगरपालिका हद्दीत तसेच काही गावे ग्रामीण भागातील आहेत. शेतकऱ्यांची स्वमालकीची शेतजमीन रेल्वे प्रकल्पासाठी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. तथापि त्यांना भूसंपादन कायदा आणि प्रचलित दराप्रमाणे आणि इतर शासकीय निकषाप्रमाणे जमिनीचा जास्तीत जास्त न्याय्य मोबदला मिळावा, यावर भर देण्यात येईल, असे पणन मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी उपस्थित प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागण्या महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे यांच्यासमोर मांडल्या. याबाबत धुळे जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित शेतकऱ्यांसमवेत चर्चा करुन प्रकरण निहाय फेरतपासणी करण्याचे आदेश श्री.बावनकुळे यांनी दिले.