मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर सुरु असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला आज महत्त्वपूर्ण यश मिळाले. राज्य सरकारच्या मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली असून, राज्यपालांच्या सहीनंतर तत्काळ शासन निर्णय जारी केला जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयामुळे मराठा समाजात आनंदाची लहर उसळली आहे.
उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे शिष्टमंडळ आझाद मैदानावर दाखल झाले. यावेळी उपसमितीने जरांगे यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून आरक्षणाच्या मसुद्याबाबत आश्वासन दिले. याआधी शिंदे समितीचे प्रमुख न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनीही जरांगे यांची भेट घेऊन उपसमितीशी संवाद साधला होता.
सरकारने मान्य केलेल्या शिफारशींत हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबरोबरच गावातील, कुळातील आणि नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सातारा गॅझेटवरील अभ्यास पूर्ण करून त्यालाही जलद मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले.
आंदोलनादरम्यान नोंदवलेले गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेतले जातील, असेही उपसमितीने स्पष्ट केले. काही प्रकरणे आधीच मागे घेण्यात आली असून, उर्वरित प्रकरणांसाठी न्यायालयात जाऊन कार्यवाही होईल. याशिवाय, आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबीयांना आधीच १५ कोटींची मदत देण्यात आली असून, उर्वरित कुटुंबीयांना एका आठवड्यात आर्थिक मदत मिळणार आहे. तसेच राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले.
.JPG)
