छत्रपती संभाजीनगर :- जनतेच्या दैनंदिन अडचणींना वेगवान दिलासा देण्यासाठी महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, गतिमान व पारदर्शक होणे गरजेचे आहे. या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन (१७ सप्टेंबर) ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती (२ ऑक्टोबर) या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत “सेवा पंधरवाडा” राबविला जाणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत “सेवा पंधरवाडा” प्रभावीपणे राबवा असे निर्देश आज विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात अभियानाचे नियोजन व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्त श्री. पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी सहभागी झाले, तर बैठकस्थळी अपर आयुक्त खुशालसिंह परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

लोकप्रतिनिधी व जनसहभाग महत्त्वाचा

अभियानात जनसहभाग व्हावा यासाठी स्थानिक खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सदस्यांना सक्रियपणे सहभागी करून घेण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी या अभियानाला व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव

अभियानात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकारींकडून सन्मान करण्यात येईल, असेही श्री. पापळकर यांनी सांगितले.

अभियानाचे तीन टप्पे

पहिला टप्पा (१७ ते २२ सप्टेंबर) – पाणंद रस्ते मोहिम, पाणंद व शिवरस्त्यांना क्रमांक देणे,  गाव नकाशांवर रस्ते चिन्हांकित करणे,नोंद नसलेल्या रस्त्यांची नोंद घेणे, शेतावर जाण्यासाठी संमतीपत्र घेणे, रस्ता अदालत आयोजित करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे,  शेतरस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करणे.

दुसरा टप्पा (२३ ते २७ सप्टेंबर) – “सर्वांसाठी घरे” शासकीय जमिनी लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप करणे, अतिक्रमणे नियमबद्ध करून वैध करणे, विकास आराखड्याशी सुसंगत गायरान जमिनींचा उपयोग,  खाजगी मिळकतधारकांना पट्टे वाटप करणे.

तिसरा टप्पा (२८ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर) – नाविन्यपूर्ण उपक्रम, स्थानिक गरजा व भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी स्वतः उपक्रम आखणार आहेत.विभागातील सर्व तलाठी, मंडळ अधिकारी तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याकरीता शासनाने ठरविलेल्या धोरणाबाबतही आढावा घेण्यात आला. नैसर्गिक वाळूसाठी कृत्रिम वाळू किंवा एम सँड ही सर्वात योग्य पर्यायी सामग्री म्हणून एम सँडला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. याबाबतही विभागीय आयुक्त श्री.पापळकर यांनी आढावा घेतला.