मुंबई : गडचिरोलीसारख्या आदिवासी व मागास जिल्ह्यांमध्ये डोळ्यांच्या आरोग्याविषयी जनजागृती व उपचार पोहोचविण्यासाठी तसेच तेथील नागरिकांना परवडणाऱ्या व गुणवत्तापूर्ण नेत्रसेवा उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या “स्पेक्स २०३०”  या प्रकल्पामुळे मुलांचे शिक्षण, तरुणांसाठी रोजगार व संपूर्ण समाजाच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणारा हा उपक्रम महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात राबविण्यात यावा, असे आवाहन केले. जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुका आता डोळ्यांसंदर्भातील आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने देशभरात आदर्श ठरणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा ‘स्पेक्स २०३०- वन साईट कार्यक्रम” राज्य सरकारच्या आरोग्य विभाग आणि वन साईट एसीलॉर लक्सोटिका फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने गडचिरोलीसह देशातील पाच मागास जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम राष्ट्रीय अंधत्व निवारण व दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI) अंतर्गत राबविला जाणार आहे.

जगभरात २.२ अब्ज लोकांना दृष्टीदोषाचा त्रास असून, त्यातील किमान १ अब्ज प्रकरणे टाळता येऊ शकतात. भारतात जवळपास ५३ टक्के दृष्टीदोष हे अपूर्ण दृष्टीदोष दुरुस्तीमुळे (Refractive Errors) निर्माण होतात. यामध्ये प्रत्येक दहा शाळकरी मुलांपैकी एका मुलाला दृष्टीविषयक समस्या भेडसावते. या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत  “स्पेक्स २०३०” ही योजना सुरू करण्यात आली असून २०३० पर्यंत सर्वसामान्यांना स्वस्त व दर्जेदार चष्म्यांचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत गडचिरोलीसह आसाम (धुब्री), ओडिशा (कलाहांडी), राजस्थान (अलवर) आणि उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) या राज्यांतील निवडक भागांमध्ये “आशा किरण मॉडेल”च्या आधारे सेवा राबवली जाणार आहे. या मॉडेलमध्ये आशा सेविकांमार्फत घराघरात प्राथमिक नेत्रतपासणी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर रेफ्रॅक्शन व चष्म्यांचे वितरण तसेच शासकीय रुग्णालयांत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया अशा सर्व टप्प्यांवर नेत्रआरोग्यसेवा पुरवली जाणार आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी, समुदायामध्ये जनजागृती मोहीम, शाळा व ग्रामपंचायत पातळीवर आरोग्यविषयक संवाद, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था व माध्यमांद्वारे प्रचार-प्रसार तसेच कार्यक्षमता व परिणामकारकता मोजण्यासाठी डेटा संकलन व विश्लेषण अशा विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.