उरण : जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन)रायगड हे पुनर्वसन कायदा १९८६ चे  कलम १७ नुसार  शेवा कोळीवाडा  संक्रमण शिबिर व्यवस्थापन करत नसल्याचे निषेधार्थ शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना २ ऑक्टोबर २०२५ पासून जेएनपीएचे बेमुदत चॅनेल बंद आंदोलन करणार आहेत.शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातुन ही बाब समोर आली आहे.या आंदोलनमुळे शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांचे अजूनही मागण्या मान्य न झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांचे पुनर्वसन न झाल्याने व विविध मागण्या पूर्ण न झाल्याने आता राज्य व केंद्र शासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.

 जिल्हाधिकारी रायगड यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ चे जेएनपीएचे चॅनेल बेमुदत बंद आंदोलन मागे घेन्या बाबत  दि.०६/०८/२०२५ रोजी २१ मुद्यावर बैठकीत निर्णय घेतले  होते .त्याचे इतिवृत दीड महिना उलटून हि देत नाहीत.शासनाचे  ग्रामविकास विभाग यांनी दि.०१/०८/२०२५ रोजी हनुमान कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनाचे काम अद्याप सुरू असून पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे दिसून येत नाही.सदर गावातील रहिवाशाकरिता गावठाण घोषित नाही. तसेच नमूना ८ वरील नोंदीत मालमत्ता धारकांडे घर /इमारतीचे शासकीय अभिलेख (सनद तथा ७/१२ )उपलब्ध नाहीत. म्हणून हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत कलम १४५ नुसार बरखास्त केली असताना ती जिवंत ठेवन्याच्या निषेधार्थ ०२ ऑक्टोबर २०२५ पासून जेएनपीएचे चॅनेल बेमुदत बंद करनार असल्याचे शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने दि.१४/०९/२०२५ रोजीचे  दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हंटले आहे.

 शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरातील मंदिरात  दि.१४/०९/२०२५ रोजी विस्थापितांनी घेतलेल्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. यावेळी त्यांनी प्रसिद्धी पत्रक काढून आपली भूमिका स्पष्ट केली.महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे  मध्ये “गाव” या संज्ञेची व्याख्या क.२, टी.४३  या खंडात महसुली गावाची व्याख्या दिलेली आहे. या संज्ञेत खेडे गाव व खेडेगावाची सर्व जमीन यांचा समावेश होतो. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम,१९५८ याचे कलम ४ या खाली जाहीर केलेले “गाव” होतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे  क.२, टी.४३  या खंडा नुसार एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन पूर्ण करून  नवीन हनुमान कोळीवाडा खेडे गाव व खेडेगावाची सर्व जमीन यांचा महसुली गावाचा दस्तावेज जिल्हाधिकारी रायगड यांनी तयार केलेला नाही.

जिल्हाधिकारी रायगड यांनी महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९८६ नुसार एनएसपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांना  सर्वतोपरी पुनर्वसित करून महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९८६ चे कलम १७ नुसार  मौजे हनुमान कोळीवाडा गावाचे नावानेतयार केलेला  नवीन गाव सही व मोहोर लावून महाराष्ट्र जिल्हा परिषेद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार रायगड जिल्हा परिषेद यांना हस्तांतरण केलेला नाही.अशी दि. १८/१०/२०२३ रोजीचे पत्रात जिल्हाधिकारी रायगड यांनी कबुली दिलेली आहे. ग्राम विकास मंत्री यांनी दि.३०/११/२०११ रोजी जेएनपीटी (जेएनपीए )च्या बांधकामाचा १२ ग्रामपंचायतीना   मालमत्ता कर देण्याचा आदेश दिला होता.त्या आदेशाला जेएनपीटी ने  केलेल्या  High Court W.P.No.4300 of 2012 याचिकेवर त्यांनी दि.२५/०६/२०१२ रोजी दिलेल्या  आदेशात  हनुमान कोळीवाडा महसुली गाव नसल्याचा आदेश दिलेला आहे.

जिल्हाधिकारी रायगड (पुनर्वसन ) यांनी दि.११&२३/०६/२०२५रोजी  तहसिलदार उरण या शासकीय कर्मचाऱ्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम,१९७९ चे कलम ५ नुसार महसूल विभागानी  कारवाई करावी असे कळविलेले आहे. उप सचिव,ग्रामविकास विभाग,महाराष्ट्र राज्य  यांनी दि.०१/०८/२०२५ रोजी हनुमान कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनाचे काम अद्याप सुरू असून पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे दिसून येत नाही.सदर गावातील रहिवाशाकरिता गावठाण घोषित नाही. तसेच नमूना ८ वरील नोंदीत मालमत्ता धारकांडे घर /इमारतीचे शासकीय अभिलेख (सनद तथा ७/१२ )उपलब्ध नाहीत. म्हणून हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत कलम १४५ नुसार बरखास्त केलेली आहे. विस्थापितानी शेवा कोळीवाडा  संक्रमण शिबिरात  व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९८६ चे कलम १७ नुसार जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) रायगड व जेएनपीए व्यवस्थापन यांना फक्त प्रवेश देण्याचा एक मताने ठराव पास केलेला आहे.आणि  शेवा कोळीवाडा  संक्रमण शिबिरात इतर कोनाला हि प्रवेश नाही.

असे शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हंटले आहे.२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उरण तालुक्याला लागून असलेल्या अरबी समुद्रात हे बेमुदत चॅनेल बंद आंदोलन होणार आहे. या आंदोलन मुळे जेएनपीटी बंदराकडे जाणारे परदेशातून, विदेशातून येणारे मोठी जहाजे, मालवाहतूक जहाजे अडविण्यात येणार आहे. त्यामुळे जेएनपीटी बंदराचे एका दिवसाला कोट्यावधीचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हे नुकसान जेएनपीटी प्रशासनाला परवडणारे नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.