मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांच्या सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरणासाठी विविध योजना व उपक्रम राबविण्यात येत असून या योजनांमध्ये काळानुरूप आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकासासाठी महामंडळाचा आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ संचालक मंडळाची बैठक गरवारे क्लब मुंबई येथे घेण्यात आली. या बैठकीस आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त तथा महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, तसेच महामंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, महामंडळामार्फत आदिवासी बांधवांसाठी उपजीविका वृद्धी व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी वेळोवेळी विविध उपक्रम राबविले जातात. धान खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी संबंधित विभागाच्या माध्यमातून धोरण तयार करण्याबाबत मा.मुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येईल. यापुढे महामंडळाच्या बैठका नियमित घेण्यात येतील. महामंडळाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ वेळेत मिळाला पाहिजे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.
या बैठकीत मागील बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली. बैठकीत महामंडळाची ५२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा नागपूर येथे घेणे, महामंडळाचे संचालक व नियमित अधिकारी/कर्मचारी यांना आरोग्य विमा योजना लागू करणे, महामंडळात ई-ऑफिस प्रणाली लागू करणे याबाबत निर्णय घेण्यात आले. आधारभूत किंमत खरेदी योजना – पणन हंगाम २०२४-२५ (खरीप व रब्बी) अंतर्गत धान खरेदी, भरडाई तसेच हंगाम २०२०-२१ ते २०२३-२४ मधील शिल्लक धानाचा ई-लिलाव याबाबत आढावा घेण्यात आला.हंगाम २०२५-२६ मध्ये धान व भरडधान्य खरेदीसंबंधी प्रस्तावांवर चर्चा झाली. तसेच सन २०२५-२६ या वर्षाचा मंजूर अर्थसंकल्पित निधी व सन २०२६-२७ च्या वार्षिक अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्यात आली.
