मुंबई : महाराष्ट्रातील विडी कामगार हे असंघटित कामगार असून त्यांना नियमाप्रमाणे किमान वेतन मिळाले पाहिजे, यासाठी शासन सकारात्मक आहे, अशी ग्वाही कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी दिली.राज्यातील विडी उद्योग कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत माजी आमदार नरसय्या आडाम यांच्या शिष्टमंडळाने तसेच महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार संघ, नव महाराष्ट्र विडी कामगार संघटना, भारतीय मजूर संघ, कामगार सेनेच्या शिष्टमंडळाने कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांची भेट घेतली. त्याप्रसंगी या शिष्टमंडळांना मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी आश्वस्त केले.
राज्यातील विविध जिल्ह्यातील विडी कामगारांना मिळणारे वेतन अपुरे असल्याचे विडी कामगार संघटनेचे म्हणणे आहे. याकरिता कामगार आयुक्तांनी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देऊन मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी पुढील महिन्यात विडी कारखाना मालकांसोबत बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे सांगितले. त्याचबरोबर, केंद्र सरकारने आता विडी आणि त्याकरिता लागणाऱ्या पानावरील जीएसटी दर कमी केल्याने विडी उद्योगाला फायदा होईल. सबब, विडी कामगारांना यातून किमान वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावता येईल का, हे तपासून पाहायलाही मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले.
विडी कामगारांचे वेतन केंद्र सरकारच्या नियमान्वये बँकेत जमा केले जाते. हे वेतन रोख स्वरूपात मिळण्याबाबत कामगार संघटनेची मागणी आहे. यासंदर्भात विधि व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून विडी कामगारांना रोख स्वरूपात पगार देण्याबाबत विचार केला जाणार असल्याचे कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.या बैठकीस कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, कामगार आयुक्त एच.पी.तुम्मोड, पुण्याचे अपर कामगार आयुक्त बी.व्ही.वाघ तसेच कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
