मुंबई – महाराष्ट्रातील प्रत्येक लिफ्टवर क्यूआर कोड किंवा बार कोड बसविण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारने लवकरच उच्च न्यायालयात सविस्तर प्रत्युत्तर सादर करण्याची हमी दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
ही याचिका मीरा रोड येथील ६१ वर्षीय समाजसेवक मोहम्मद अफजल यांनी दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेत राज्यातील सर्व निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींमधील लिफ्ट्सची नियमित तपासणी आणि देखभाल सुनिश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्येक लिफ्टवर क्यूआर कोड किंवा बार कोड लावून नागरिकांना लिफ्टच्या तांत्रिक आणि सुरक्षाविषयक माहितीपर्यंत थेट प्रवेश मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
अफजल यांच्या मते, अनेक ठिकाणी लिफ्टची वेळोवेळी तपासणी होत नाही, देखभालीकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि त्यामुळे अपघातांची शक्यता वाढते. त्यांनी सांगितले की, “लिफ्ट वापरणारे नागरिक दररोज धोका पत्करत असतात. सरकारने प्रत्येक लिफ्टच्या बाहेरील भागावर एक क्यूआर कोड लावण्याची सक्ती करावी. हा कोड स्कॅन केल्यावर नागरिकांना लिफ्टची शेवटची तपासणी केव्हा झाली, तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव, परवान्याची वैधता, देखभाल कंत्राटदार आणि तक्रार नोंदविण्याची लिंक अशा सर्व तपशीलांची माहिती मिळावी.”
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारकडून विचारले की, लिफ्ट अपघात रोखण्यासाठी कोणती ठोस उपाययोजना करण्यात आली आहे? तसेच, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या लिफ्ट अधिनियमाचे पालन कितपत केले जात आहे? त्यावर सरकारतर्फे हजर असलेल्या सरकारी वकिलांनी सांगितले की, या विषयावर सविस्तर अभ्यास सुरू असून सरकार लवकरच न्यायालयासमोर लेखी प्रत्युत्तर सादर करणार आहे.
याचिकेत हेही नमूद करण्यात आले आहे की, विद्यमान नियमांनुसार लिफ्टची तपासणी दोन वर्षातून एकदा केली जाते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत ही तपासणी दरवर्षी अनिवार्य करणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. राज्यभरात वाढत्या लिफ्ट अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी न्याय्य असल्याचे अनेक सामाजिक संस्थांचे मत आहे.
तसेच, बांधकाम सुरू असताना वापरल्या जाणाऱ्या लिफ्ट्समधील अपघातांचे आकडेवारी राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही, असा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे. बांधकाम स्थळांवरील लिफ्ट्स बहुधा नियमांच्या चौकटीबाहेर वापरल्या जात असल्यामुळे त्यांची तपासणी व परवानगी याबाबत शिथिलता आढळते.
न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले आहेत की, सर्व संबंधित विभागांकडून माहिती घेऊन लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारच्या अपघातांना आळा बसावा म्हणून क्यूआर कोड प्रणालीचा अभ्यास करून ती अंमलात आणावी, असे सूचनाही न्यायालयाकडून देण्यात आले आहे.
राज्य सरकारकडून आता लिफ्ट सुरक्षा धोरण, तपासणी प्रणाली आणि डिजिटल माहिती उपलब्धतेसंबंधीचे नवे मार्गदर्शक तत्व तयार करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे समजते. आगामी सुनावणीत सरकार या विषयावर सविस्तर मांडणी करणार आहे.
