सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र   मराठी | English  
सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र  मराठी | English  
 ब्रेकिंग न्यूज:
  • निवडणुकांमध्ये मूळ ओबीसीला फटका बसणार, ज्या मराठ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले ते सगळ्या जागा घेऊन जाणार : वडेट्टीवार
  • मोठी बातमी: पुण्यातील जैन बोर्डिंग हाऊस जमीन विक्रीच्या व्यवहाराला धर्मादाय आयुक्तांकडून स्थगिती
  • पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन विक्री प्रकरण व्यवहाराला स्थगिती देण्याचे धर्मदाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांचे आदेश
  • कुणीही आपण सरकार असल्याच्या थाटात वागू नये, शनिवार वाड्याबाहेरच्या राड्यावरुन नीलम गोऱ्हेंचा मेधा कुलकर्णींना टोला
  • शनिवारवाड्यात सामूहिक नमाज पठण, पोलिसांकडून गुन्हा दाखल; मेधा कुलकर्णी- रुपाली ठोंबरेंमध्ये जुंपली
 व्यक्ती विशेष

स्थानिक निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशीन का नाही ?

डिजिटल पुणे    15-10-2025 10:36:23

पुणे  : महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकमध्येही सुप्रीम कोर्टाने या वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या संदर्भात सत्ताधारी कोंग्रेसने बॅलेटपेपरवरती/कागदी मतपत्रिकांवर निवडणूक घ्यावी अशी मागणी  केली आहे व तेथील निवडणूक आयोगाचे संग्रेशी यांनी सुद्धा कर्नाटक निवडणूक आयोग स्वतंत्र असून याबाबतीत प्राथमिक तयारी व होकार दर्शवला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष भाजप यांच्यामध्ये ईव्हीएम मशीन विरुद्ध मतपत्रिका अश्या आरोपांच्या फैरी पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. 

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही आता महापालिका,जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार असून त्यासाठी ईव्हीएम मशीन असेल परंतु त्यास व्हीव्हीपॅट जोडणी नसेल असे निवडणूक आयुक्तांनी जाहीर केले आहे. त्यावर वाद निर्माण झाला आहे. आम आदमी पार्टी यास विरोध दर्शवला असून व्हीव्हीपॅट मशीन वापरा अन्यथा जुन्या पद्धतीने मतदानपत्रिका वापर करावा अशी मागणी केली आहे. व्हीव्हीपॅट मशीन हे थेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनला जोडलेले असते. व्हीव्हीपॅट मशीन हे मतदारांना दिसणारी एक कागदी स्लिप तयार करते व त्यावर मतदाराने कोणत्या पक्षाला आणि चिन्हाला मत दिले आहे याची माहिती नोंदवली जाते .ही स्लिप चे मतदार निरीक्षण करू शकतो व ही स्लिप मशीनच्या डब्यात जमा होते.

२०१३ साली निवडणूक संचलन नियमात सुधारणा केली जाऊन मतदान नोंदवण्यासाठी बॅलेट/ मतपत्रिकेऐवजी ईव्हीएम मशीन व सोबत प्रिंटर जोडण्याच्या पर्याय आला. त्यानंतर २०१७ साली सर्व लोकसभा , विधानसभा निवडणुकीत शंभर टक्के व्हीव्हीपॅट वापरण्याचा निर्णय झाला. 

पुढे या व्हीव्हीपॅट ची मोजणी संदर्भात निवडणूक आयोगाने भारतीय सांख्यिकी संस्था (इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट) यांच्या सल्ल्याने व्हीव्हीपॅट नमूना (सॅम्पल) मोजणीची संख्या ठरवली. मतांची पडताळणी महत्वाची असल्याने आयोगाने तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या एप्रिल 2019 मधील सुधारित निर्णयानुसार प्रत्येक विधानसभेमध्ये पाच मतदान केंद्रावर स्लिप मोजल्या जाव्यात असा निर्णय झाला. व्हीव्हीपॅट संदर्भात अनेक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. 

ईव्हीएम मशीन मत नोंदवते पण नोंदवले गेलेले मत मतदारास कागदी स्लिपवर दिसण्याने खात्री होते व नोंदवले गेलेले मत मोजले गेले याची पडताळणी व्हीव्हीपॅट मशीन द्वारे होवू शकते. सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध भारत सरकार 2013 या खटल्यात कोर्टाने व्हीव्हीपॅट हा निवडणूक प्रक्रियेमधील सर्वात अत्यावश्यक घटक मानले असून या मताची चिठ्ठी ही प्रत्येक मतदाराला त्याने दिलेले 'मत नोंदवले' जाते आहे आणि त्याचबरोबर ' नोंदवलेलेच मत मोजले जाणे' याची खात्री होणे आवश्यक आहे असे म्हंटले आहे.

या व्हीव्हीपॅटच्या मोजणी संदर्भात विरोधी पक्षाने नेहमीच पन्नास टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त मोजणीची मागणी केलेली आहे. पारदर्शीपणा व मतदारचा विश्वास या बाबी सर्वोच्च न्यायालयसही महत्वाच्या वाटल्या आहेत. असे असताना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत केवळ ईव्हिएम वापरणे गैर ठरेल. 

कोणत्याही वैध मापन यंत्रास पडताळणी जरूरी असते. कोणत्याही कारणास्तव मतनोंदणी मशीन वा वापर यात काही बिघाड , व्यत्यय आल्यास मतांची पडताळणी कशी करणार ? पडताळणी करता न येणारे मशीन मापनासाठी अयोग्य ठरवले जाते, मग ते दुधाचे लीटरचे मापटे असो किंवा किराणा मालासाठीचा वजन काटा असो. व्हीव्हीपीएटी प्रणालीचा समावेश मत पडताळणीच्या तत्त्वाला बळकटी देतो, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेचे एकूण उत्तरदायित्व वाढते असे सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजीच्या निकालात म्हटले आहे.

याच तर्काच्या आधारे स्थानिक निवडणुका ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट जोडणी असलेल्या मशीनवर होणे आवश्यक आहे असे म्हणावे लागेल. मतदाराला आणि उमेदवारला विश्वास वाटेल अशीच पद्धत गरजेची असल्याने व्हीव्हीपॅट नसल्यास मतपत्रिकेवर / बॅलेट पेपर वर मतदान घ्यावे ही मागणी आम आदमी पार्टी करीत आहे. अन्यथा निवडणूकी दरम्यान व मोजणी वेळेस उमेदवारास , मतदारास शंका वाटल्यास त्याचे निरसन होण्यासाठी पर्याय उपलब्ध नसेल.पुरावा आधारित निर्णयप्रक्रियेचे महत्व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अधोरेखित केले आहे. नुकत्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणातील सरपंच निवडणुकीतील निर्णय (मोहितकुमार विरूद्ध कुलदीप सिंग) मतपत्रिका पुनर्मोजणी आधारे फिरवला आहे. अन्यथा अनेक समस्या, वाद उद्भवतील आणि मतदाराचा लोकशाहीवरील विश्वास , मतदानाचा उत्साह कमी होईल ही भीती आहे.   


 Give Feedback



 जाहिराती