पुणे : आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर विकास निधीच्या नावाखाली मतांची खरेदी करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मध्यमवर्गीय मराठी कंत्राटदारांचे ८० हजार कोटी रुपये थकीत असताना, सत्ताधारी पक्षाच्या ५४ आमदारांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये वाटप करण्यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतांची खरेदी करण्यासाठी हा राजकीय जुगाड असून, लोकशाहीची थट्टा आहे. जात आणि धर्म यांवर आधारित भेदभाव करून निधीचे वाटप होतंय, असे पवार म्हणाले

गेल्या काही दिवासांपासून महायुतीतल घटक पक्षांमध्ये निधी वाटपावरुन नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. अशातच, विरोधकांकडूनही महायुती सरकारमधील सत्ताधारी आमदारांनाच निधीच खिरापत सुरूच असल्याचा आरोप होत आहे. हाच मुद्दा पकडत रोहित पवार यांनी महायुतीवर तोफ डागली आहे.खोक्यातून जन्म घेतलेल्या सरकारकडून समान न्यायाची अपेक्षा करणे म्हणजे गुंडांकडून सद्वर्तनाचं सप्रवचन ऐकण्यासारखं आहे, अशा शब्दात आमदार रोहित पवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

रोहित पवार यांनी ट्विट करत मध्यमवर्गीय मराठी कंत्राटदारांचे थकित 80 हजार कोटी रुपये देण्यासाठी सरकारकडं पैसे नाहीत पण केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या 54 आमदारांना प्रत्येकी 5 कोटी ₹ द्यायला मात्र पैसे आहेत. विकासनिधीच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतील पैशातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतांची खरेदी करण्यासाठी केलेला हा राजकीय जुगाड तर आहेच पण लोकशाहीची थट्टाही आहे.

शेवटी जात, धर्म असा भेदभाव करून आणि खोक्यातून जन्म घेतलेल्यांकडून समान न्यायाची आणि लोकशाहीचा सन्मान करण्याची अपेक्षा करणं म्हणजे गुंडाकडून सद्वर्तनाचं प्रवचन ऐकण्यासारखं आहे. अशा शब्दात पवार यांनी सत्ताधारी आमदारांवर होत असलेल्या खिरापतीवर हल्लाबोल केला आहे.