पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत 25% राखीव जागांवर यावर्षी सुरू असलेली प्रक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. दरवर्षी खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के राखीव जागांवर लॉटरी काढून मोफत प्रवेश दिला जातो परंतु यावेळेस फेब्रुवारीमध्ये सरकारने अधिसूचना काढीत विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलो मीटर अंतरात सरकारी अथवा अनुदानित शाळा असल्यास खाजगी शाळेत प्रवेश मिळणार नाही असा निर्बंध घातला. त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली गेली आंदोलने झाली आणि त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

आज आम आदमी पार्टीने पत्रकार परिषद घेत जुन्या नियमाप्रमाणे खाजगी शाळांमध्ये राखीव जागांवर ऑनलाईन नोंदणी अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी अशी मागणी केली आहे.

 मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे सीबीएसई व इतर बोर्डांच्या शाळा सुरू झालेले आहेत त्यामुळे तेथे तातडीने प्रवेश होणे गरजेचे आहे. कोर्टाने नोंदवलेले प्राथमिक आक्षेप पाहता सरकारने हा आदेश रद्द करीत पूर्वीच्याच पद्धतीने शाळांची नोंदणी करून ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू करायला हवी असे आप प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले.

मुळात हा नियम बदल काही खाजगी शाळांच्या संचालकांच्या दबावातून आणि मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगममताने आणि आर्थिक हितसंबंधांमधून केला गेला असा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. करोना काळातही शाळा चालू नसताना फी आकारली जाऊ नये या संदर्भातला अध्यादेश काढला जावा अशी मांडणी असताना राजकीय नेते आणि संस्थाचालक यांच्या संदर्भात ढिसाळ आदेश काढला गेला व पुढे कोर्टामध्ये तो टिकला नाही. त्यावेळेस सुद्धा तेव्हाचे मंत्री बच्चू कडू यांनी आपली असहायता व्यक्त केली होती. मंत्रालयात काही प्रशासकीय अधिकारी हे खाजगी शाळांच्या नफेखोरीसाठी काम करतात असा आरोप मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.

शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पालकांची जाहीर माफी मागून ही प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू करायला हवे. तसेच हा कायदा बदल म्हणजे संविधानाला न जुमानता आरक्षण संपवण्याचा भाजपाच्या राजकारणाचा भाग आहे असाही आरोप आम आदमी पार्टी तर्फे करण्यात आला.