देशाच्या विकासात महिलांचा ५० टक्के सहभाग जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होऊ शकत नाही, महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आवश्यक असलेले संविधान संशोधन झाले होते पण त्यासोबतच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात ठोस इच्छाशक्ती दाखवली, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फ..
पूर्ण बातमी पहा.