पुणे- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थात नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख राजकीय सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे महायुतीतच अंतर्गत प्रतिस्पर्धा सुरु असल्याने निवडणुकांना एकजुटीने सामोरे जाणे दुरपस्त झाल्याने इछुक उमेदवारच धास्तावले आहेत. जैन बोर्डिंगच्या जागेचा उघडकीस घोटाळा प्रकरण शांत बसत्यात गेले नाही तर दुसरे जमीन घोटाळा प्रकरण अचूक वेळ साधून बाहेर आले आहे त्यामुळे ठरवून हा प्रकार सुरु असल्याच्या चर्चा इछुक उमेदवारांमध्ये झडल्या जात आहे.

ऐन निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेते अजित दादा वर जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे पक्षातील इछुक उमेदवार चांगलेच धास्तावले आहेत. जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी भाजप सोडून कोणत्याही पक्षाबरोबर युती करा असा निर्णय घेतल्याने दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष युती करुन निवडणुकांना सामोरे जातात काय अशी शक्यता होती. मात्र पार्थ पवारांचे नाव घोटाळ्यात आल्यावर त्यांच्या विरोधात सौम्य भूमिका घेतली. तरीही पुढे राजकीय स्थिती कशी असेल त्यावर रणनीती ठरवावी लागेल त्यामुळे नेत्यांवरील आरोपांमुळे इछुक उमेदवारांना टेंशन आले आहे. 

दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांना सराईत असलेल्या व्यक्तींनी जाळ्यात ओढून घेरल्याचे सर्व सहभागी व्यक्तींच्या पूर्वाश्रमी पार्श्वभूमीवरुन स्पष्ट होत आहे. यासाठी सर्व सहभागी आरोपी व्यक्तींचा इतिहास व घटनांना उजाळा द्यावा लागेल. पार्थ पवारांना सराईतांनी घेरल्याने अजितदादा अडचणीत आल्याचे स्पष्ट होत आहे. पुणे शहर तहसील कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आणि जमीनचे गगनाला भाव असलेला शहरातील भाग मुंढवा कोरेगाव पार्क जवलीळ जमीन स. न. 88 आणि बोपोडी तील जमीन स. न. 62 अनुक्रमे 40 एकर आणि 13.22 एकर शासकीय जागा कुळ धारक या बहाण्याने गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वास्तविक सदरील जमीन गिळंकृत करण्याचा पूर्वनियोजित तयारी बहुदा झाल्याचे सर्व सहभागी व्यक्तींच्या पूर्वाश्रमी पार्श्वभूमीवरुन स्पष्ट होत आहे. 

सराईतांचा घोळका आणि पार्थ पवार यांचा संबंध कसा आला हे आपण संक्षिप्त पाहुयात सविस्तर तपशील देणे जाणीवपूर्वक टाळत आहोत. स्फोटके व 100 कोटींची वसूली प्रकरणी आरोपी सचिन वाझे यांनी जित पवार यांच्यावतीने दर्शन घोडावत यांनी महिन्याला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता ते दर्शन घोडावत मेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी मध्ये संचालक राहिलेले आहेत तर तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खंडसे यांच्यावर भोसरी एमआयडीसी जमीन प्रकरणी तक्रार केलेला तक्रारदार हेमंत लक्ष्मण गावंडे होते, तेच बोपोडीतील जमीन स. न. 62 प्रकरणात आता आरोपी आहेत. व्हीजन प्रॉपर्टी भागीदारी फर्म तर्फे भागीदार म्हणून संबंधित सरकारी जमिनीवर स्वतःचे नाव नमूद करुन घेतले होते जे पुढे गैरव्यवहार करण्यात आला हे समोर आले आहे. आता गंमतीचा भाग असा आहे कि, हेमंत लक्ष्मण गावंडे यांनी सदरील जागा मालकीची असून जमीन संपादनाचा निकाल आपल्या बाजूने लावण्यासाठी अनेक गुन्हे दाखल असलेले माहिती अधिकार कार्यकर्ते र​वींद्र बऱ्हाटे यांनी पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याची तक्रार एप्रिल 2016 मध्ये बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात करुन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी बऱ्हाटे हे तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खंडसे यांच्या संपर्कात होते व त्यांच्या साठी काम करतात अशी चर्चा झडत होती.

आता या प्रकरणातील अन्य प्रमुख आरोपी म्हणजे शीतल तेजवानी आहेत त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असून शीतल तेजवानी आणि तिचे पती सागर सुर्यवंशीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यावधीचे कर्ज घेऊन बुडवले या पिंपरी चिंचवड मधील सेवा विकास बँकेतील या घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई झालेली होती अशा सराईतांचा घोळक्याच्या भोवऱ्यात पार्थ पवार अडकले आहेत परंतु राज्याचे अभिमन्यु काय कमी बुद्धिवंत नाहीत ते यातून नक्की मार्ग काढतील आणि पुन्हा चुकार मोकाट सुटतील आणि गैरव्यवहारांची मालिका अशाच सुरु राहतील. प्रसारमाध्यमांमध्ये काही दिवस विषय चगळला जाईल आणि सामान्य नागरिकांना विसर पडेल मात्र घोटाळे थांबणार नाहीत हे तरी आजपर्यंतच्या घडामोडींवरून दिसून येत आहे.   

दरम्यान मुंढवा कोरेगाव पार्क जवलीळ जमीन स. न. 88 या 40 एकर जागेचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आणि सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली, तत्काळ पुणे शहर तहसीलचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना प्रभावाने निलंबित केल्याचे आदेश निघाले परंतु सदरील आदेश पहिला तर बोपोडी तील जमीन स. न. 62 प्रकरणी ठपका ठेवून निलंबित केल्याचा उल्लेख असल्याने मुंढवा नव्हे तर बोपोडी प्रकरणात निलंबित केल्याचे कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी ट्विट केले.

प्रसारमाध्यमांनी देखील तसे वृत्त दिले मात्र खरी वस्तुस्थिती अचंबित करणारीच आहे. मुंढवा कोरेगाव पार्क जवलीळ जमीन स. न. 88 या 40 एकर जागेचा गैरव्यवहार प्रकरणी माझा काहीही संबंध नाही असा ठामपणे प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देणारा तहसीलदारच दोन्ही घोटाळ्यातील दुवा निघाला आहे. कारण या निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी मुंढवा जमीन स. न. 88 या 40 एकर सरकारी जमीनीचा ताबा मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेस् एलएलपी यांना देण्याबाबत बेकायदेशीररित्या मा. सह संचालक, उप निर्देशक कार्यालय, पश्चिम परिमंडळ-7 कोरेगाव रोड, पुणे-1 यांना आदेशीत पत्र दिले होते. हि बाब बोपोडी येथील शासकीय जागेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी दाखल एफआयआर मधून उघडकीस आली आहे.  

मुंढवा कोरेगाव पार्क जवलीळ जमीन स. न. 88 या 40 एकर जागेचा गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधितांवर पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालय अंतर्गत येणारे बावधन पोलिस स्टेशन मध्ये गुन्हा एफआयआर  दाखल करण्यात आला आहे तर पुणे पोलिस आयुक्तालय अंतर्गत येणारे खडक पोलिस स्टेशन मध्ये गुन्हा एफआयआर  दाखल करण्यात आला आहे. संबंध नाही म्हणणारा तहसीलदारच दोन्ही घोटाळ्यातील दुवा कसा निघाला हे बोपोडी तील जमीन स. न. 62 जागेचा गैरव्यवहार प्रकरणी दाखल एफआयआर क्र. 552/2025 मध्ये नमूद आहे. सदरील एफआयआर मध्ये नमूद केले आहे कि, श्री. सुर्यकांत येवले, तहसिलदार, पुणे शहर हे शासनाच्या जमीनीचा अपहार करुन खाजगी व्यक्तींना ती बळकविण्यास मदत करण्याच्या सवयीचे आहेत.

नमूद तहसिलदार यांनी मौजे मुंढवा ता. पुणे शहर येथील सव्हे नं. 88 मधील 17 हेक्टर 51 आर या सरकारी मालमत्तेचा ताबा मिळणेकरिता कु. मु. धारक शितल किसनचंद तेजवाणी यांचेकडून जमीन विकत घेणा-या दिग्विजय अमरसिंह पाटील संचालक मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेस् एलएलपी यांना सरकारी जमीनीचा ताबा देण्याबाबत तहसिलदार, पुणे शहर यांना अर्ज केला होता. जो बेकायदेशीर आहे सदर अर्जावरुन मा. तहसिलदार, पुणे शहर यांनी त्यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र./ जमीन/कावि/311/2025 दि. 09/06/2025 अन्वये मा. सह संचालक, उप निर्देशक कार्यालय, पश्चिम परिमंडळ-7 कोरेगाव रोड, पुणे-1 यांना सदर जमीन रिकामी करून देण्याबाबत पत्र देऊन बेकायदेशीररित्या कळविलेले आहे. यावरुन ते आपले अधिकार पदाचा गैरवापर करणारे सवयीचे असलेचे दिसून येत आहे असे नमूद केलेले आहे. यावरूनच संबंध नाही म्हणणारा तहसीलदारच दोन्ही घोटाळ्यातील दुवा निघाला आहे. 

सुर्यकांत येवले, निलंबित तहसिलदार, पुणे शहर - सुर्यकांत येवले यांचे हे पहिलेच निलंबन नाही. त्यांची कृती भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणे यासाठी प्रचलित असल्याचे उपलब्ध माहिती वरुन स्पष्ट होते. कारण ऑगस्ट 2022 मध्ये अवैध वाळू उपसा आणि अनाधिकृत क्रशरकडे दुर्लक्ष केल्याची बाब समोर आल्याने त्यांचे निलंबन झालेले होते. सातारा माण तालुक्यातील बेकायदा वाळू उपसाप्रकरणी तत्कालीन तहसीलदार सुर्यकांत येवले यांचे निलंबन करण्यात आले होते. बेकायदा वाळू चोरीच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष भोवले माण तालुक्यात चोरून वाळूचा बेसुमार उपसा केला जात होता. त्याबाबत वारंवार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या जात होत्या. मात्र, आमच्या भागात कोणतीही बेकायदा वाळू उपसा आणि वाहतूक होत नसल्याचे माणच्या महसूल विभागाकडून सांगितले जात होते. माण आणि खटाव तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारींची तहसीलदारांनी दखल घेतली नाही.

वाळू उपशाकडे दुर्लक्ष करून वाळू चोरांना अभय देणे त्यांच्यावर आरोप होता. तहसीलदारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी माण तालुक्यातील शिरताव गावच्या हद्दीतील ओढ्यातून हजारो ब्रास वाळू चोरून नेल्यानंतर उपसरपंच किरण शामराव खळवे यांनी तहसीलदार येवले यांच्यावर गुन्हा दाखल करून निलंबन करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली होती. तहसीलदार पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी एकाही अनधिकृत खडी क्रशर अथवा वाळू चोरीविरोधात कारवाई केलेली नव्हती. व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिप जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हाती आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केलेली होती. त्यामुळे त्यांचा पूर्वइतिहास भ्रष्ट कारभार राहिलेला दिसून येतो. प्रश्न असा आहे कि, 2022 मध्ये निलंबन झालेले महाशय यांना पुणे शहरात प्रमुख पदावर पोस्टिंग कशी मिळते. 5/2/2024 पासून ते या पदावर कार्यरत होते. त्यांना या पदावर सरकारी जमिनी हडपण्यास मदत करण्यासाठी आणले कि काय अशा चर्चाना उधाण आले आहे. 

सराईतांचा घोळका आणि पार्थ पवार यांचा संबंध- तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खंडसे यांचे जमीन घोटाळा बाहेर काढणारा तक्रारदार हेमंत लक्ष्मण गवंडे हे बोपोडी तील जमीन स. न. 62 मधील सरकारी जागेचा तथाकथित मालक समजतात. एकनाथ खंडसे यांचे त्याकाळचे जवळचे समजतात ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते र​वींद्र बऱ्हाटे यांच्या वर याच जमिनीचा निकाल आपल्या बाजूने लागावा म्हणून हेमंत लक्ष्मण गवंडे यांनी त्यावेळी खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता. र​वींद्र बऱ्हाटे यांच्या वर अनेक गुन्हे नंतरच्या काळात दाखल झाले होते. आता दुसरे महाशय तहसीलदार यकन्ह प्रताप आपण पडताळला आहेत अन्य मुख्य आरोपीमध्ये शीतलताई तेजवानी या आहेत. त्यांच्यावर दि सेवा विकास सह बँक घोटाळा प्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल असून सूर्यवंशी कुटुंबियांची पार्श्वभूमी देखील सर्वांना परिचित आहे. अशा सर्वांच्या गराड्यात पार्थ पवार यांना कोणी व कसे खेचले हा संशोधनाचा भाग आहे कारण पार्थ पवार लहान नाही जबाबदार व्यक्ति आहे परंतु एकमेकांचे हितसंबंध आणि वचपा काढण्याचा उग्र वास येत असून राजकीय लाभ आणि घडामोड हा दूसरा अंक आहे असे तरी या गैरव्यवहारावरून वाटते. 

कंपनी रजिष्टर यांच्या संकेतस्थळावरील माहिती नुसार अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी ( AMADEA ENTERPRISES LLP)या कंपनीत प्रारंभापासून पार्थ अजित पवार आहेतच अन्य दुसरे संचालक हे दर्शन सतीश घोडावत (DIN03640278)हे होते. ते 28 डिसेंबर 2020 ते 4 जून 2021 या कालावधीत संचालक राहिलेले आहेत. हे नमूद करण्याचे कारण कि, दर्शन सतीश घोडावत यांचे नाव उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटकांनी भरलेली गाडी ठेवल्याचा आरोप आणि 100 कोटी वसुली प्रकरणात सचिन वाझे यांना अटक केली त्यांना कोर्टात हजार केले त्यावेळी  न्यायमूर्तींना खुल्या कोर्टात एक निवेदन दिलं होतं. त्यामध्ये या दर्शन सतीश घोडावत यांचे नाव समोर आले होते. त्यावेळी ते या कंपनीतून बाहेर पडले होते. सचिन वाझेचं कथित निवेदन- त्या निवेदनात “आपल्याला अजित पवार यांच्यावतीने दर्शन घोडावत यांनी महिन्याला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.

राज्यात बेकायदेशीर गुटखा व्यवसाय सुरू आहे. यातल्या 50 बेकायदेशीर गुटखा व्यावसायिक यांच्याकडून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये प्रमाणे महिन्याला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होत,असं म्हटल्याची माहिती आहे. घोडावत यांनी दिनांक ४/६/२०२१ रोजी राजीनामा दिला आणि त्यांच्या जागी मामे भाऊ दिग्विजय अमरसिंह पाटील नियुक्त भागीदार झाले. हा झाला अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी कंपनीचा सराईत संबंध कारण त्यावेळी २४ जून २०२१ रोजी मुंबईत भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. या बैठकीत भाजप नेत्यांनी अजित पवारांच्या CBI चौकशीची मागणी केली होती. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव कार्यकारिणीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. याच बैठकीत परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याही सीबीआय चौकशीची मागणी करणारा प्रस्ताव भाजपने मंजूर केला. त्यानंतर 30 जूनला भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिलं होत. या पत्रात त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांची सीबीआय मार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी देखील केलेली होती. 

दरम्यान मुंढवा परिसरातील सर्वे नंबर 88 मधील दस्ताची अवैधरित्या नोंदणी झाली आहे आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महसूलाची हानी झाली असल्याचे विविध माध्यमांतून वृत्त प्रसारित झाले आहे. प्रस्तुत बातमीच्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी सविस्तर चौकशी होणे आवश्यक असल्याने, चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार, महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. शासनाने यासंदर्भात शासन आदेश जारी केला असून पुढील महिनाभरात समितीकडून अहवाल सादर करण्यात येईल. पार्थ पवार यांच्या कंपनीने खरेदी केलेल्या जमीन व्यवहार प्रकरणी सविस्तर चौकशीच्या अनुषंगाने, अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे चौकशी समिती नियुक्त करण्यात येत आहे, असे शासन आदेशात म्हटले आहे. तसेच, अध्यक्षांसह 6 जणांचा या समितीत समावेश असणार असून त्यामध्ये विभागीय आयुक्त आणि पुण्याचे जिल्हाधिकारी देखील चौकशी करणार आहेत. दरम्यान, पार्थ पवार यांच्याकडून सदरील जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्यात येणार असून ती जमीन शासनाला परत करण्याचा पर्यायी मार्ग काढून चौकशी समितीकडून संबंधित प्रकरणात ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काळाबाजार केला त्यांच्यावर कारवाई दर्शवविणे यापेक्षा अन्य सरकारपुढे पर्याय दिसत नाही हे तरी वास्तव आहे.