नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आल्यानंतर राज्यातील रखडलेली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने तीन टप्प्यांत निवडणुका घेण्याची घोषणा केली असून सध्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायती निवडणूक प्रक्रियेत आहेत. 2 डिसेंबर रोजी मतदान आणि 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झालाय. निवडणूक आयोगाने तीन टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा केली आहे. सध्या नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची घोषणा केली जाईल, आणि अखेरीस महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागात सध्या नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू आहे. या भागातील मतदान 2 डिसेंबर रोजी होईल, आणि 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी कमी आरक्षण मिळाल्याचा दावा केला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांनी निवडणूक आयोगाला यावर फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय.
दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने ओबीसींसाठी मिळणारे आरक्षण कमी झाल्याचा गंभीर दावा केला आहे. महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांनी निवडणूक आयोगाच्या आरक्षण गणनेच्या पद्धतीवर आक्षेप घेत फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
ओबीसी आरक्षण कमी कसे?
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, ज्या महानगरपालिका क्षेत्रात ओबीसी आरक्षण 50% पेक्षा जास्त होते, तिथे अपूर्णांक असलेल्या जागांचा विचार न केल्याने एक ओबीसी जागा सरळ कमी झाली आहे. ओबीसी जागांची गणना करताना अपूर्णांक दुर्लक्षित करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते.
तायवडे यांनी सांगितले की, एससी-एसटी आरक्षणात जसे 0.50 किंवा त्यापेक्षा जास्त अपूर्णांक पुढील संख्येत गणले जातात, तसेच नियम ओबीसींसाठी लागू करावेत. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचेही सांगितले.
निवडणुकीचे वेळापत्रक
नामनिर्देशन दाखल : 10 नोव्हेंबर
अंतिम मुदत : 17 नोव्हेंबर
छाननी : 18 नोव्हेंबर
अर्ज माघारी : 21 नोव्हेंबर
चिन्हवाटप : 26 नोव्हेंबर
मतदान : 2 डिसेंबर
निकाल : 3 डिसेंबर