अहिल्यानगर  :- राज्यातील आरोग्य सेवांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी समन्वय, जबाबदारी व सातत्याने प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पातळीवर काम करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था देशात सर्वोत्तम व्हावी, यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने तळमळीने काम करावे, अशी अपेक्षा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केली.लोणी (ता. राहाता) येथे नाशिक परिमंडलातील आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या विभागीय कार्यशाळा व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी आरोग्य सेवा संचालक डॉ ‌नितीन अंबाडेकर,‌ डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालक डॉ.सुनिता गोलाईत, डॉ.संदीप सांगळे, नाशिक विभाग उपसंचालक डॉ. कपिल आहेर आदी उपस्थित होते.

आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले, विभागातील जवळपास ९५ टक्के काम समाधानकारक आहे; परंतु उरलेल्या त्रुटींमुळे संपूर्ण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्न निर्माण होतात. मातामृत्यू, बालमृत्यू किंवा प्राथमिक सेवांमधील विलंब ही अत्यंत गंभीर बाब असून तिची सामूहिक जबाबदारी स्वीकारून तातडीने सुधारणा करावी. चांगल्या कामाचे कौतुक व त्रुटींवर स्पष्ट जबाबदारी ठरवणे या दोन्ही गोष्टी काटेकोरपणे राबवाव्यात.

ग्रामीण भागातील औषधपुरवठा साखळीतील अडचणी तातडीने दूर करण्याचे तसेच प्रतिजैविकांच्या वापराचे नियम कडकपणे पाळण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. अनावश्यक खरेदी, साहित्याचा अपव्यय व यंत्रसामग्री वापरात नसणे यावर तात्काळ कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM), कंत्राटी व बाह्यस्त्रोतावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील अनियमितता ही गंभीर बाब असून एजन्सीद्वारे होणारी पगारकपात तातडीने थांबवावी. शासनाने निश्चित केलेले मानधन कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मिळाले पाहिजे. दिवाळीपर्यंतचे थकित वेतन, प्रोत्साहनभत्ता व आशा सेविकांचे मानधन याबाबत तातडीचे निर्णय घ्यावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “आशा सेविका ही आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांना दंड देण्याऐवजी प्रोत्साहन देणे अधिक महत्त्वाचे आहे,” असे ते म्हणाले.

नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर या सिकल-सेल प्रभावित जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र पथक तयार करणे, रक्तसाठा केंद्रांचा विस्तार, घराघरांत तपासणी व कोरडा रक्तनमुना शिबिरे आयोजित करणे या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व जिल्हा रुग्णालयांच्या सुविधांबाबत त्यांनी सांगितले की, स्थानिक पातळीवर सेवा बळकट करताना शासन, जनप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करावा. १०२ आपत्कालीन सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यावर विशेष भर द्यावा.

आरोग्य व्यवस्था निधीवर अवलंबून न ठेवता प्रत्यक्ष कामावर चालणारी करणे आवश्यक असल्याचे सांगून त्यांनी वाडी–वस्तीत जाऊन सेवा देण्यावर भर दिला. प्रत्येक जिल्ह्याने १०० वाडी–वस्त्यांची यादी तयार करून त्यातील २० ते ३० वस्त्यांमध्ये तातडीने तपासणी, स्क्रीनिंग व जनजागृती सुरू करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्त कार्यसंघ तयार करून नियमित गुणवत्ता तपासणी करावी, असेही ते म्हणाले.

“प्रतिबंध, देखरेख व प्रत्यक्ष फील्डवर्क हीच खरी आरोग्यसेवा आहे. राज्यात १ डिसेंबर २०२५ पासून ‘आपलं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे अभियान राबवले जाणार असून गावातील आरोग्याच्या प्रत्येक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध राहिले पाहिजे,” असेही त्यांनी सांगितले.या बैठकीला नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव व अहिल्यानगर येथील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा व तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.