मुंबई : राज्यात पुढील दोन ते तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी बी-बियाणे उत्पादक कंपन्यानी नैसर्गिक शेतीस अनुरूप वाणांची निर्मिती करणे ही मागणी आहे. बी-बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी नवकल्पना दिल्यास आपण शाश्वततेकडे जाऊ शकतो, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.आशियाई बी-बियाणे परिषद-२०२५ चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई येथे करण्यात आले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, आशिया पॅसिफिक सीड असोसिएशनचे अध्यक्ष, श्री.टेकवोंग; नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. एम. प्रभाकर राव, फेडरेशनऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अजय राणा, आशिया पॅसिफिक सीड असोसिएशनचे कार्यकारी संचालक फ्रँकलिन सिओ, नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कोषाध्यक्ष वैभव काशीकर आणि फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष राजू राठी तसेच विविध देशांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारताची बी-बियाणे बाजारपेठ ही जगातील वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. आज ती सुमारे 7.8 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली असून 2030 पर्यंत जवळपास 19 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि ब्राझीलनंतर भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि भारतात वापरल्या जाणाऱ्या 95 टक्के पेक्षा जास्त बियाण्यांचे उत्पादन देशांतर्गत होत असल्याने हा उद्योग थेट ‘मेक इन इंडिया’ला हातभार लावत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे ध्येय असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

हवामान बदलाचा शेतीवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आता लवचिक, हवामान-प्रतिरोधक वाणांची गरज अधिक वाढली आहे. शाश्वत शेतीसाठी रासायनिक निविष्ठांचा वापर कमी करणे आणि नवकल्पक बियाण्यांकडे वाटचाल करणे अत्यावश्यक आहे,मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बी-बियाणे उद्योगातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शासन महत्वपूर्ण पाऊले उचलत आहे. अनिवार्य प्रमाणन, डिजिटल शोधक्षमता, सुव्यवस्थित नोंदणी आणि बनावट बियाणे रोखण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी असे अनेक सुधारात्मक उपाय राबवले जात आहेत. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर बी-बियाणे पुरवठा व्यवस्थापनात अत्यावश्यक ठरणार आहे.

राज्यातील कृषी धोरणांचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने देशातील पहिले ‘महा कृषी एआय धोरण’ तयार केले असून 500 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक निधीसह एआय-आधारित कृषी आराखडा विकसित केला आहे.अ‍ॅग्री स्टॅक, महावेध आणि क्रॉपसॅप या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे आपल्याकडे प्रचंड प्रमाणात कृषी डेटाबेस उपलब्ध आहे. या डेटाचा उपयोग करून शेती अधिक विज्ञाननिष्ठ, पूर्वानुमानक्षम आणि उत्पादनक्षम होऊ शकते, असे ते म्हणाले.

पद्मश्री राहीबाई पोपेरे यांनी महाराष्ट्रात देशी वाण आणि देशी बियाणे जपली असल्याचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेती अधिक शाश्वत बनवणे हे आपले सामायिक ध्येय आहे. शासन व बी बियाणे उद्योगाने हातात हात घालून काम केल्यासच शेतीचे भविष्य सुरक्षित राहील. स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम, देशी वाणांचे संवर्धन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम घडवून आणण्यावर भर देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देशभरातील बी-बियाणे उद्योगाला शासनासोबत भागीदारीचे आवाहन केले.

पुढील अधिवेशनात नवीन बी बियाणे कायदा आणला जाणार – केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान 

निकृष्ट व अनधिकृत बियाणे विक्रीवर नियंत्रणासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन बी-बियाणे कायदा आणण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

तसेच महाराष्ट्रात बागायती पिकांना गुणवत्तापूर्ण रोपसामग्री मिळावी यासाठी तीन क्लीन प्लांट सेंटर स्थापन केले जात असल्याचेही केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्धतेची गरज व्यक्त करत केंद्रीय कृषी मंत्री चौहान यांनी बी बियाणे उद्योगाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा, असे आवाहन केले. डाळी व तेलबिया उत्पादनात खासगी क्षेत्राचे योगदान कमी असल्याने आयातीवरील अवलंबित्व वाढल्याचे सांगत त्यांनी बी बियाणे कंपन्यांनी या क्षेत्रात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असेही नमूद केले. बियाणांचे उत्पादन तसेच वितरण साखळी पारदर्शक करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘साथी’ पोर्टलवर सर्व बियाणे कंपन्यांनी 100 टक्के नोंदणी करणे बंधनकारक राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

तापमानवाढ आणि बदलत्या हवामानाच्या परिस्थितीला तग धरणाऱ्या वाणांच्या विकासावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचेही सांगत कृषी मंत्री चौहान यांनी शासन आणि खासगी क्षेत्राने एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस कृती करावी, असे सांगितले. बियाणे उद्योग हा केवळ नफ्याचा नव्हे, तर देश व जगाच्या अन्नसुरक्षेचा आधार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.