मुंबई : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील २०२४ च्या परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी राज्य मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांची मुख्य माहिती आयुक्त कार्यालयात भेट घेऊन संवाद साधला. या भेटीदरम्यान राहुल पांडे यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढीस लागल्याचे सांगितले.
राज्य मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यात इतर राज्यांप्रमाणे एकच आयोग नसून प्रत्येक महसूल विभागासाठी स्वतंत्र माहिती आयोग कार्यरत आहे. यामुळे नागरिकांना विभागीय पातळीवरच माहिती मिळविण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
राज्य मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी परिविक्षाधीन आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांना उद्देशून सांगितले की, भावी अधिकारी म्हणून तुम्ही ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ म्हणून काम कराल. तुमचे निर्णय, आदेश व कृती या सर्व गोष्टी माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकारी निधी, आमदार निधी तसेच विविध शासकीय योजना राबविताना पारदर्शकतेचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. जनतेचा विश्वास टिकवणे हेच चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण असून, माहिती आयोगाची भूमिका नागरिक आणि शासन यांच्यातील संवाद अधिक दृढ करण्याची गरज आहे, असेही राहुल पांडे यांनी सांगितले.
माहिती अधिकार कायद्याद्वारे शासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी करण्याचा अत्यंत उदात्त हेतू साध्य होत असल्याचे नमूद करुन शासनातील कार्यपद्धती अधिक खुली आणि पारदर्शक बनविण्यासाठी न्यायालयीन कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण करणे यांसारख्या उपक्रमांना चालना मिळाल्याचेही पांडे यांनी सांगितले.
सामाजिक विषमतेचा विचार करून कायद्यांची अंमलबजावणी वास्तववादी दृष्टिकोनातून करणे आवश्यक आहे, असेही राज्य माहिती आयुक्त श्री. पांडे यांनी सांगितले.माहिती अधिकाराचा वाढता वापर पाहता, विविध कार्यालयांच्या कागदपत्रांचे अधिकाधिक डिजिटायजेशन करणे आणि जास्तीत जास्त माहिती अगोदरच सार्वजनिक करणे, हा उत्तम उपाय आहे. याद्वारे शासनाचा वेळ आणि पैसा दोहोंची बचत होईल. त्यादृष्टीने शासन स्तरावर पावले उचलली जात असल्याचे राज्य मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी सांगितले.या भेटीत राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचा परिचय करून घेतला व त्यांच्या शंका निरसन करून माहिती आयोगाच्या कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती दिली.
