मुंबई : पंचायत राज संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे आणि विकास योजनांची जलद अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यात सन २०२५-२६ पासून “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या कामगिरीच्या आधारे तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य स्तरावर मूल्यमापन करून पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. या योजनेचे स्वरुप स्पर्धात्मक असल्यामुळे या अभियानाच्या पूर्वतयारीसाठी जिल्हा परिषदांना आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता जिल्हा परिषदांच्या स्वनिधीतून दरवर्षी किमान १० टक्के निधी या अभियानासाठी राखीव ठेवण्यास ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाच्या ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे.
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय आणि प्रचारात्मक खर्चासाठी जिल्हा परिषदांना स्वनिधी (सेस फंड) अपुरा ठरत असल्याने, जिल्हा परिषदांच्या स्वनिधीतून दरवर्षी किमान १० टक्के निधी या अभियानासाठी राखीव ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार, संबंधित जिल्हा परिषदांनी हा निधी अभियानातील घटकांसाठी प्राप्त प्रस्तावांनुसार आणि शासनाने दिलेल्या वेळापत्रकातच खर्च करणे अनिवार्य राहणार आहे. अधिक पारदर्शकता आणि प्रभावी नियोजनासाठी क्षमता बांधणी, प्रशिक्षण, कार्यशाळा, यशोगाथा फिल्म, मेळावे आणि तांत्रिक सहाय्य इत्यादींसाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२५११०४१८१५४९६६२० असा आहे.
