नागपूर : नागपूर – चंद्रपूर शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग अंतर्गत केंद्र सरकारच्या गतीशक्ती पोर्टलकडून प्राप्त सूचनांचा विचार करून एकूण 204 किलोमीटर लांबीच्या सुधारित रस्ता आखणीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई शहरातील घाटकोपर पूर्व, चेंबूर आणि अंधेरी (प.) आंबिवली मुद्रण कामगार नगर व चुनाभट्टी येथील भूखंडांचा खासगीकरणाच्या माध्यमातून विकासाच्या मुदतवाढीस देखील आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नागरीकरणाचा वेग वाढता असल्यामुळे शहरांमध्ये निर्माण होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. पुणे जिल्ह्यातील हडपसर ते यवत मार्गावर वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात याव्यात. मात्र हे करताना नागरिकांना कुठलीही गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी. या मार्गावर रस्त्याची सुधारणा करण्यात येऊन उन्नत महामार्ग बांधण्यात यावा. भैरोबा नाल्याजवळील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आवश्यक व तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात.

राज्यात सुरू असलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प तसेच प्रस्तावित प्रकल्पांना गती शक्ती पोर्टलकडून मान्यता घ्यावी. प्रत्येक प्रकल्प गतिशक्ती पोर्टलकडून मान्यता आल्यानंतरच समितीच्या बैठकीसमोर यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.     सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी बैठकीत सादरीकरण केले. बैठकीस अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय, प्रधान सचिव (विधी व न्याय) सुवर्णा केवले, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.

सुधारित आखणीनंतर नागपूर ते चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गातील बदल

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावरील सेलडोह इंटरचेंज ते दुर्ग हैदराबाद महामार्गावरील नवेगाव (मोर)पर्यंत महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. याची लांबी 192 किलोमीटर असणार आहे. तसेच 11 किलोमीटर लांबीचा चंद्रपूर जोड रस्ता पूर्वीच्या आखणीनुसार कायम ठेवण्यात आला आहे. अशा एकूण 204 किलोमीटर लांबीच्या सुधारित रस्ता आखणीस मान्यता देण्यात आली आहे. सुधारित रस्ता आखणीमुळे 27 हेक्टर वन क्षेत्र संपादनात बचत होणार आहे.