पुणे: “निवडणूक लढवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून त्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही,” असे स्पष्ट करत विशेष मोक्का न्यायालयाने आंदेकर कुटुंबाला आगामी पुणे महापालिका निवडणूक लढवण्यास हिरवा कंदील दिला आहे.गुंड बंडू उर्फ सूर्यकांत राणोजी आंदेकर न्यायालयीन कोठडीत असला तरी, त्याची भावजय व माजी नगरसेविका लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर आणि माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांची पत्नी सोनाली वनराज आंदेकर या दोघींना निवडणूक लढविण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. या तिघांनी ॲड. मिथुन चव्हाण यांच्या मार्फत अर्ज दाखल केला होता.बंडू आंदेकरसह माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर आणि वनराज आंदेकरची पत्नी सोनाली आंदेकरला निवडणूक लढविण्यास न्यायालयाने 'ग्रीन सिग्नल' दिला आहे. नातवाच्या खून प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेला कुख्यात बंडू आंदेकरची भावजय आणि माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर आणि माजी नगसेवक वनराज आंदेकरची पत्नी सोनाली आंदेकर यांना पुणे महापालिकेची निवडणूक लढविण्यासाठी पुण्याच्या विशेष 'मोक्का' न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे.
वनराज आंदेकर हत्याकांडानंतर उद्भवलेल्या टोळी युद्धात आयुष कोमकरचा खून झाला. या प्रकरणी बंडू आंदेकर, लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांच्यासह पंधरा जण न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तरीही लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार निवडणूक लढविण्यासाठी अर्ज भरण्याचा त्यांना अधिकार असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
निवडणूक लढविण्याची परवानगी मागण्यासाठी अर्ज
पुणे महापालिकेची आगामी निवडणूक लढविण्याची परवानगी मागण्यासाठी बंडू आंदेकर, लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांनी ॲड. मिथुन चव्हाण यांच्यामार्फत न्यायालयात अर्ज केला होता. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार आरोपींना निवडणूक लढविण्यासाठी अर्ज भरण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद ॲड. मिथुन चव्हाण यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपींना नियमानुसार निवडणूक लढविण्यास परवानगी दिली.
निवडणुकीसाठी नामांकनपत्र सादर करण्यासह त्याची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आरोपींनी आवश्यकतेनुसार पोलिस बंदोबस्ताच्या मागणीसाठी अर्ज करावा, त्यावर परिस्थिती विचारात घेऊन आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे, तर 'निवडणूक लढविणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून, त्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही,' असे नमूद करत विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयाने आरोपींना निवडणूक लढविण्यासाठी कोणताही प्रतिबंध नसल्याचे स्पष्ट केले.
