नागपूर : विदर्भातील संत्रा, मोसंबी व लिंबुवर्गीय फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणे, तसेच या प्रदेशातील फळ उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दर्जा मिळवून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. या अनुषंगाने शासन पातळीवर ठोस व धोरणात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. तसेच रोपवाटिका नोंदणी राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाकडे करणे आणि सर्व नर्सरी चे मानांकन बंधनकारक करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

विदर्भातील संत्री व लिंबू वर्गीय फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शाश्वत प्रगतीसाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी नागपूर, येथे उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन)अधिनियम 1969 मध्ये  लिंबूवर्गीय फळपिकांच्या अनुषंगाने सुधारणा करणे हा बैठकीचा मुख्य उद्देश्य होता. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, कृषी राज्य मंत्री ऍड. आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,कृषी आयुक्त कृषी सुरज मांढरे, फलोत्पादन संचालक अंकुश माने, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ कुलगुरू डॉ.शरद गडाख यांच्यासह कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कृषी विद्यापीठ अंतर्गत 20 मॉडेल नर्सरी ,विरळणी करिता एआय आधारित यंत्रसामुग्री, संत्रा मॉडेल फार्म तसेच इतर आवश्यक संशोधन करिता कृषी विद्यापीठ यांनी प्रस्ताव सादर करावा ,याबाबत प्राधान्याने कृषी विद्यापीठास भरीव मदत केली जाईल असे नितीन गडकरी यांनी निर्देश दिले. नितीन गडकरी यांनी विदर्भातील फळांचे महत्व आणि शेतकऱ्यांची प्रगती कशी साधता येईल यावर मार्गदर्शन केले.

या बैठकीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या नर्सरी कायद्यात सुधारणा करणे, विदर्भातील संत्रा, मोसंबी व लिंबूवर्गीय रोपवाटिका (नर्सरी) सर्वोत्तम दर्जाच्या असो बंधनकारक करणे, नर्सरी परवाना देताना ठोस नियम, अटी व आवश्यक तांत्रिक बाबींचा स्पष्ट अंतर्भाव करणे, प्लँटिंग मटेरियल सर्वोच्च दर्जाचे असणे, रूट स्टॉक व मदर स्टॉक चा मानक दर्जा अनिवार्य करणे, प्रत्येक नर्सरी धारकासाठी रोप उत्पादनाची किमान व कमाल मर्यादा निश्चित करणे तसेच योग्य Ratio ठरवणे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या नर्सरींना सुधारणा करण्यासाठी 3-5 वर्षाची मुदत उपलब्ध करून देणे, भविष्यातील सर्व नवीन परवाने नव्या धोरणानुसारच जारी करणे, रंगपूर, जबेरी व अंलिमो रूट स्टॉक ची लागवड व पुरवठा अनिवार्य करणे, या रूट स्टॉक चे प्रभावी विकासकार्य एनआरसीसी व पीकेव्ही यांनी पुढाकार घेऊन करणे, ज्या ठिकाणी बाग नाही तेथे नर्सरी चालविण्यास परवानगी नसणे,  रोपांची गुणवत्ता नियंत्रण व एकसमान दर निश्चित करणे, ओ एनएचबी चे Accreditation अनिवार्य करणे, पॅकेटमधील रोपांची साइज किमान 8×12 बंधनकारक करणे, रोपे किती वर्षांपर्यंत विक्रीस योग्य मानली जातील याबाबत स्पष्ट धोरण तयार करणे, प्रत्येक रोप लॉट प्रमाणित (सर्टिफाइड) असणे व सर्टिफिकेशनसाठी अधिकृत Norms व Authority निश्चित करणे, नर्सरी धारकांसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल तयार करणे, ज्यावर ते रोपवाटिकेचे फोटो/व्हिडिओ व तांत्रिक माहिती अपलोड करतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना गुणवत्ता ओळखणे आणि योग्य खरेदी करणे सुलभ होईल आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या सर्व बाबींवर सविस्तर विचारमंथन करून ठोस निर्णय घेण्यासाठी बैठक संपन्न झाली.

आजच्या झालेल्या बैठकीतील मुद्दे विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या निर्णयांमुळे उत्पादन गुणवत्ता, निर्यात क्षमता आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता लक्षणीयरीत्या वाढेल असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले.