पुणे : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर *भारतीय जनता पार्टी*ने एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे. आमदार आणि खासदारांच्या मुलांना तसेच त्यांच्या निकटवर्तीय कुटुंबीयांना आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये उमेदवारी न देण्याचा स्पष्ट निर्णय पक्ष नेतृत्वाने घेतल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

घराणेशाहीला लगाम घालण्याचा प्रयत्न

या निर्णयामागे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घराणेशाहीला आळा घालणे, सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी देणे आणि संघटनात्मक शिस्त अधिक मजबूत करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. महापालिका, नगरपरिषद व महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी नेत्यांच्या कुटुंबीयांना थेट उमेदवारी दिल्याबद्दल पक्षावर टीका होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने हा कठोर निर्णय घेतल्याचे मानले जाते.

कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह

या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्षासाठी काम करणाऱ्या स्थानिक वॉर्डस्तरीय कार्यकर्त्यांना उमेदवारीची संधी मिळणार असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. “पक्षासाठी रस्त्यावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आता न्याय मिळेल,” अशी भावना अनेक पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

निवडणूक प्रतिमेला धार

भाजपचा हा निर्णय केवळ संघटनात्मकच नव्हे तर राजकीय संदेश देणारा मानला जात आहे. पारदर्शकता, गुणवत्तेवर आधारित निवड आणि जबाबदारीची राजकारणाची प्रतिमा अधिक बळकट करण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

स्थानिक राजकारणावर परिणाम

पिंपरी-चिंचवड, पुणे, मुंबईसह राज्यातील मोठ्या महापालिकांमध्ये या निर्णयाचे लक्षणीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी प्रस्थापित राजकीय समीकरणे बदलू शकतात, तर नव्या चेहऱ्यांना पुढे येण्याची संधी मिळणार आहे.

एकूणच, महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपने घेतलेला हा निर्णय घराणेशाहीविरोधी ठाम भूमिका, कार्यकर्ताकेंद्रित राजकारण आणि संघटनात्मक शिस्त यांचा संदेश देणारा ठरत असून, आगामी निवडणुकांमध्ये त्याचा कसा परिणाम होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.