पुणे : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पुणेकरांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. महापालिकेवर सत्ता आल्यास पुण्यातील मेट्रो आणि पीएमपी बस सेवा मोफत करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. मात्र, या घोषणेच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मेट्रो मोफत करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे का?

सध्याच्या व्यवस्थेनुसार पुणे महापालिकेला (PMC) एकतर्फी मेट्रो मोफत करण्याचा अधिकार नाही. पुणे मेट्रो ही महामेट्रो (MahaMetro) या केंद्र-राज्य सरकारच्या संयुक्त संस्थेमार्फत चालवली जाते.कोणताही निर्णय घेतल्यास तो राज्य सरकार केंद्र सरकारमहामेट्रोच्या संचालक मंडळाकडून मंजूर करावा लागतो देशात सध्या एकही मेट्रो सेवा पूर्णपणे मोफत चालवली जात नाही

पुणे मेट्रो: सध्याची स्थिती

सुरू असलेले मार्ग

पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट

वनाझ ते रामवाडी

प्रस्तावित व विस्तार मार्ग

खडकवासला – खराडी

पिंपरी – निगडी

वनाझ – चांदणी चौक

रामवाडी – वाघोली

स्वारगेट – कात्रज

एसएनडीटी – वारजे – माणिकबाग

हडपसर – लोणी काळभोर

हडपसर – सासवड रोड

 एकूण अंदाजे खर्च: ३०,००० कोटी रुपये

प्रवासी संख्या आणि तिकीट उत्पन्न

दररोज प्रवासी: २ ते २.२५ लाख

तिकीट उत्पन्न (महिना): १० ते १२ कोटी रुपये

२०२५ मध्ये एकूण उत्पन्न: सुमारे १०५ कोटी रुपये

 माण–हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रो मार्च २०२६ पर्यंत सुरू झाल्यास प्रवासी संख्या लक्षणीय वाढण्याची शक्यता आहे.

मोफत मेट्रो दिल्यास काय अडचणी येऊ शकतात?

 यंत्रणांवरील ताण

गणेशोत्सव काळात एका दिवसात ६ लाख प्रवासी प्रवास करतात

त्या वेळीच मेट्रोची क्षमता अपुरी पडली होती

मोफत प्रवास झाल्यास अत्याधिक गर्दी, स्वच्छतेचा प्रश्न आणि सुरक्षेचे धोके वाढू शकतात

 अपुऱ्या ट्रेन

सध्या वाढीव प्रवासी हाताळण्यासाठी पुरेश्या रेक्स उपलब्ध नाहीत

पीएमपी (PMPML) ची स्थिती

एकूण बस मार्ग: ३८१

दररोज प्रवासी: सुमारे ९.८५ लाख

महिन्याला प्रवासी: ३.३७ कोटी

वार्षिक प्रवासी: ४१ कोटींपेक्षा अधिक

खर्च आणि उत्पन्न

महिन्याचा खर्च: १११–११२ कोटी रुपये

तिकीट उत्पन्न: फक्त १.५ ते २ कोटी रुपये

 आधीच मोठ्या तोट्यात असलेल्या पीएमपीवर मोफत प्रवासाचा भार टाकल्यास आर्थिक ताण आणखी वाढू शकतो.

पुण्याच्या वाहतुकीचा मोठा प्रश्न

वाहतूक कोंडीमुळे पुणेकरांचे दररोज सुमारे ७.५ कोटी रुपये इंधनावर खर्च होतात

वार्षिक नुकसान: १०,८०० कोटी रुपये

सर्वंकष वाहतूक आराखड्यानुसार

 ६,००० ते ७,००० बसेस आवश्यक, मात्र सध्या संख्या खूपच कमी आहे

निष्कर्ष

मोफत मेट्रो ही घोषणा राजकीयदृष्ट्या आकर्षक असली तरी,

कायदेशीर अडथळे

आर्थिक भार

अपुरी यंत्रणा

वाढती गर्दी

या सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास, सध्या तरी मोफत मेट्रोची अंमलबजावणी तांत्रिकदृष्ट्या अवघड वाटते. तज्ञांच्या मते, मेट्रो भाड्यात सवलत, सबसिडी किंवा विशिष्ट गटांसाठी मोफत प्रवास हे अधिक व्यवहार्य पर्याय ठरू शकतात.