मुंबई : एकीकडे जास्तीत जास्त नागरिकांनी मतदानात सहभागी व्हावं यासाठी प्रशासनाकडून आवाहन केलं जात असताना, दुसरीकडे मुंबईतील जुहू परिसरातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. जुहूतील सुमारे 35 हजार नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला असून, याबाबतचे बॅनर प्रत्येक सोसायटीच्या गेटवर लावण्यात आले आहेत.
जुहू रुईया पार्क आणि कराची सोसायटी परिसरातील जवळपास 200 इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक आणि दोन मोठ्या झोपडपट्ट्यांमधील रहिवासी या बहिष्कारात सहभागी झाले आहेत. कायदेशीर घरांमधून हकालपट्टी केली जात असल्याचा दावा करत नागरिकांनी थेट निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला आहे.
35 हजार नागरिकांचा मतदानावर बहिष्कार
जुहू परिसरात असलेल्या मिलिटरी रडारमुळे पुनर्विकास रखडल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. गेल्या 35 वर्षांपासून 200 धोकादायक इमारती आणि दोन झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास रखडलेला असून, त्यामुळे हजारो नागरिक जीव मुठीत धरून राहात असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पुनर्विकास होऊ शकत नसल्याने सुमारे 35 हजार लोकांना भीतीच्या सावटाखाली जीवन जगावं लागत आहे, असा दावा रहिवाशांचा आहे.या प्रश्नाबाबत नागरिकांनी केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला, मात्र कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने अखेर मतदानावर बहिष्काराचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बॅनरवर नेमकं काय लिहिलंय?
बॅनरवर SR0150 कायदा कालबाह्य असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, 1939 च्या ब्रिटिश काळातील (1976 मध्ये अंमलात आलेल्या) कायद्याअंतर्गत नागरिकांना त्यांच्या कायदेशीर घरांमधून हाकललं जात असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.“सुमारे 200 इमारती आणि दोन मोठ्या झोपडपट्ट्या धोक्यात असून 35 हजार नागरिकांवर अन्याय होत आहे. मतदानासाठी बाहेर पडण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करा. आता खोटी आश्वासने चालणार नाहीत,” असा थेट इशारा बॅनरमधून देण्यात आला आहे.
निवडणुकीनंतर आश्वासनांची पोकळी
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अनेक नेत्यांनी प्रश्न सोडवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र निवडणुकीनंतर कोणीही मदतीला आलं नाही, असा आरोप करत रहिवाशांनी आता पालिका निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार घातला आहे.
मनसे उमेदवारांचा हस्तक्षेप
दरम्यान, प्रभाग क्रमांक 68 मधील मनसे उमेदवार संदेश देसाई यांनी या परिसरातील रहिवाशांची भेट घेतली. निवडणुकीनंतर दोन्ही ठाकरे बंधूंची भेट घालून देऊन प्रश्नाचा पाठपुरावा करू आणि योग्य तोडगा काढू, असं आश्वासन त्यांनी रहिवाशांना दिलं आहे.जुहूसारख्या उच्चभ्रू परिसरात हजारो नागरिकांचा मतदानावर बहिष्कार ही घटना प्रशासन आणि राजकीय व्यवस्थेसाठी मोठा इशारा मानली जात आहे.