सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक पारदर्शक, भयमुक्त व निष्पक्ष वातावरणात पार पाडावी. यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. आचारसंहितेच्या कालावधीत सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची वर्तणूक निष्पक्ष असेल याची प्रत्येकाने काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत पक्षपाती वर्तणुकीची तक्रार खपवून घेतली जाणार नाही, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक तयारी, आदर्श आचारसंहिता व कायदा सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यात आला. या आढावा बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभय काटकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, अपर पोलीस अधीक्षक वैशाली कडूकर, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) विक्रांत चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील आदी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध यंत्रणांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे. ही जबाबदारी पारदर्शकपणे पार पाडावी, असे निर्देश देऊन जिल्हाधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, निवडणूक कालावधीमध्ये आपण राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारी, कर्मचारी म्हणून काम करीत असतो याचे भान ठेवून प्रत्येकाने आपली जबाबदारी पार पाडावी. प्रत्येकाच्या हातात कॅमेरे आल्याने कोणतीही चूक लपून राहत नाही, ती तत्काळ लाखो लोकांपर्यंत पोहोचते, त्यामुळे कामकाज करताना चुका टाळाव्यात. तसेच निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध करून द्यावी. अवैध प्रकार आढळल्यास तत्काळ कारवाई करावी. जिल्हाधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, जिल्हा परिषदेकडील अधीनस्त इमारतींवरील राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांची छायाचित्रे, बॅनर, साहित्य काढून घ्यावे. त्यांचे ऑडिट जिल्हा परिषदेकडील बांधकाम विभागामार्फत करून प्रमाणित करून घ्यावे व त्याचा अहवाल निवडणूक आयोगाला द्यावा.
पोलीस अधीक्षक श्री. दोशी म्हणाले, निवडणुकीच्या अनुषंगाने पोलीस बंदोबस्तासाठी मनुष्यबळाची मागणी तातडीने करावी. तसेच प्रतिबंधात्मक आदेश तातडीने काढले जातील. स्थिर व फिरत्या पथकांसाठी पोलीस व होमगार्ड दिले जातील. उपजिल्हाधिकारी (महसूल) श्री. चव्हाण यांनी आदर्श आचारसंहितेत काय करावे व काय करू नये, यंत्रणांच्या जबाबदाऱ्या, विविध परिस्थितीत वापरण्यात येणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी आदींची सविस्तर माहिती दिली.